काठमाडौं- सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राज्य संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो।

सरकारले अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्दै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र छरितो बनाउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनः परिभाषित गरेको जनाएको छ। नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन, कार्यविभाजन र एकीकरण गरिएको हो।

सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि संरचनात्मक परिवर्तन गरिएको छैन।

यसपटक सरकारले प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै साविक शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्य अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। नयाँ मन्त्रालयले विज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा प्रविधि विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम हेर्नेछ।

त्यसैगरी कृषि, वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग गाभिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि खाद्य सुरक्षासँग जोडेर ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको दायरा विस्तार गर्दै ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ नामकरण गरिएको छ। त्यस्तै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई युवासँग जोडेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको छ।

सरकारका अनुसार मन्त्रालय संख्या अत्यधिक हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्नुका साथै निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने समस्या देखिएकाले संरचना संकुचनमार्फत राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको हो।

यी हुन् नयाँ १८ मन्त्रालय

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ मन्त्रालय
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
५. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
७. गृह मन्त्रालय
८. परराष्ट्र मन्त्रालय
९. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१०. भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३. रक्षा मन्त्रालय
१४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
१५. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१८. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय