काठमाडौं- पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ।

महासंघले इन्धन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा पटक-पटक भइरहेको अत्यधिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य नै प्रभावित हुने अवस्था आएको जनाएको छ। मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसाय संकटमा परे पनि सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल नगरेको महासंघको आरोप छ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले बिहीबार सडक विभाग तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र सम्बन्धित विभागमा धर्ना दिने जनाएको छ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे का अनुसार शुक्रबार र आगामी सोमबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको कार्यालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिइनेछ।

महासंघमा आबद्ध ७७ वटै जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आधा घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

त्यसैगरी जिल्ला संघहरूले शुक्रबार र सोमबार जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय तथा सिँचाइ कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएर धर्ना दिने महासंघले जनाएको छ।

विरोधका कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गरिएको महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सातै प्रदेशका निर्माण व्यवसायी महासंघहरूले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आधा घण्टा धर्ना दिनेछन्।

महासंघले निर्माण सामग्री तथा इन्धनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण चालु आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन, लागत पुनरावलोकन र निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरे थप कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।