काठमाडौं- धितो लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ। घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ प्रक्रियालाई फौजदारीकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्।

पाण्डेको पक्राउबारे प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष कोइरालाले ऋण असुलीका लागि धितोमा रहेका सम्पत्ति लिलाम गर्नु बैंकको कानूनी अधिकार भएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राख्न ऋण प्रवाह गर्दा लिएको धितो आवश्यक परेमा बिक्री गरेर रकम असुल गर्न पाउने व्यवस्था कानूनले नै दिएको छ।

‘बैंकमा जनताको पैसा हुन्छ। ऋण दिएपछि ब्याकअपका रूपमा रहेका रियल इस्टेट, सेयर वा अन्य कोल्याटरल बेचेर पैसा उठाउन पाउनु बैंकको कानूनी अधिकार हो। यो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले दिएको छ,’ कोइरालाले भने।

उनले बैंकले आफ्नो कानूनी दायित्वअनुसार ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसकै आधारमा बैंकरहरू पक्राउ पर्नु अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक भएको बताए।

‘बाफियाअन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दा जेल जानुपर्छ भन्नु न्यायसंगत होइन। यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो त्रास सिर्जना गर्छ र निर्णय प्रक्रियामै असर पार्न सक्छ,’ उनले भने।

कोइरालाले वित्तीय अपराध, ठगी वा बदनियतपूर्ण कार्य भएको अवस्थामा अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक भए पनि नियमित बैंकिङ प्रक्रिया अन्तर्गत गरिएको धितो व्यवस्थापन र ऋण असुलीलाई आपराधिक विषयका रूपमा हेर्न नहुने धारणा राखे।

‘यदि कुनै वित्तीय अपराध भएको हो भने त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ तर प्रक्रियागतरूपमा गरिएको ऋण असुलीलाई अपराधीकरण गर्नु गलत सन्देश दिने काम हो,’ उनले भने।

सीईओ पाण्डेको पक्राउसँगै बैंकिङ क्षेत्रभित्र नियामकीय अधिकार, बैंकको ऋण असुली प्रक्रिया र कानुनी संरक्षणबारे बहस सुरु भएको छ। बैंकर्सहरूले यस्तो घटनाले बैंकिङ प्रणालीमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता कमजोर बनाउने र जोखिम व्यवस्थापनमा समेत असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ऋण उठाउन सम्पत्ति लिलाम गर्दा बैंकर पक्राउ? स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कसको?