काठमाडौं- निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा गएको सोमबार बिहान १० बजे काठमाडौं सीतापाइलास्थित आफ्नै कार्यालयमा थिए। निर्माण कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक रहेका उनलाई त्यहीबेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा तीन जना प्रहरीको टोली लिन आयो।

प्रहरीले शर्मालाई भन्यो, ‘तपाईंलाई लिएर आउनू भन्ने मन्त्रीको आदेश छ। सहरी विकास मन्त्रालयमा जानुपर्‍यो।’

शर्मा प्रहरीको आग्रह मान्दै सिंहदरबार गए। कार्यालयमै प्रहरी पुगेर शर्मा पक्राउ परेको खबर एकएक फैलियो। जसकारण निर्माण व्यवसायी वृत्तमा एकाएक तरंग फैलियो। शर्मा र अर्का निर्माण व्यवसायी पीताम्बर बडूलाई ‘पक्राउ गरिएको’ समाचार बाहिरिएको थियो।

घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै निर्माण व्यवसायी शर्माले आफूलाई पक्राउको शैलीमा नभइ ‘मिटिङका लागि’ मन्त्रालय लगिएको दाबी गरे। उनका अनुसार केही फोनको जवाफ नदिएको भन्दै प्रहरी टोली कार्यालय पुगेको थियो।

‘मलाई केही फोनहरू आउँदा रेस्पोन्स हुन सकेनछ। त्यसपछि ‘मिटिङमा लिन आएको’ भनेर लगियो र सहरी विकास मन्त्रालयमा ह्यान्डओभर गरियो,’ शर्माले भने।

उनले प्रहरी टोलीले सभ्य व्यवहार गरेको दाबी गरे पनि कार्यालयमै प्रहरी पुगेर व्यवसायीलाई मन्त्रालय लैजानु अस्वाभाविक भएको बताए।

‘पहिला मैले पुर्जीसुर्जी के छ भनेर सोधेँ। उहाँहरूले ‘मन्त्रालयमा ह्यान्डओभर मात्रै हो भने’ उनले भने।

शर्माकाअनुसार उक्त दिनको मुख्य छलफल नौबिसे-मुग्लिन सडक आयोजनाबारे छलफल भयो। बैठकमा निर्माण सामग्रीको अभाव, डिजेल र बिटुमिनको मूल्यवृद्धि तथा नदीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएका समस्याबारे सरकारसँग छलफल भएको उनले बताउनु भयो। हाल बिटुमिन आयातमा समस्या रहेको र मूल्य अत्यधिक बढेको शर्माले बताउनु भयो।

‘मुख्य छलफल नौबिसे-मुग्लिन सडकबारे भएको थियो। हामीले पनि त्यहाँका समस्याबारे कुरा राखे। अहिले त्यो क्षेत्रमा स्थानीय सामग्री उठाउन पाइएको छैन। विशेषगरी नदी दोहन रोक्ने लगायतका विषयका कारण समस्या भएको छ। नियमअनुसार ईआईए गरेर, सरकारी राजस्व तिरेर अन्य क्रसर उद्योगले सामग्री उठाउन पाउँछन् भने हामीले पनि त्यो अवसर पाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा राखेँ,’ उनले भने।

‘अहिले नेपालमा बिटुमिन ल्याउन निकै गाह्रो भएको छ। मैले सरकारलाई जीटूजी माध्यमबाट भए पनि बिटुमिन आयातलाई केही सहज बनाइदिन आग्रह गरेँ। अहिले अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ। गल्फ वारभन्दा अघि बिटुमिनको मूल्य ८५-९० थियो भने अहिले १९० पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल १३५-१३७ बाट २३७ रुपैँया पुगेको छ। यी दुवैको प्रभावले निर्माण व्यवसायीहरू पनि नडुबून् र देशको पूर्वाधार निर्माण पनि नरोकियोस् भन्ने कुरा रह्यो’ उनले भने। 

शर्माले निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग संयुक्तरूपमा समाधान खोज्न आग्रह गरेको बताउँदा नसुनेको सरकारले प्रहरी लगाएर व्यवसायी उठाएर लैजानु गलत भएको बताए।  

उनका अनुसार सरकारले पनि विकास निर्माणको काम छिटो अघि बढाउन व्यवसायीहरूसँग सहकार्य चाहेको सन्देश छलफलमा दिइएको थियो। सरकारले काम छिटो होस् भन्ने चाहेको र त्यसमा आफूहरुको साथ रहने शर्माले बताए।