काठमाडौं- प्रविधिको विकास र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले फाइभ-जी सेवाको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। 

यसअघिको सरकारले नै काठमाडौं र पोखरामा फाइभ-जी सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेट तथा कार्यक्रममा नै व्यवस्था गरिएको भए पनि काम हुन सकेको छैन। 

अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रविधिको विकास र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै फाइभ-जी सेवाको कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रको सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार फाइभ-जी प्रविधि भित्र्याउन दृढ रहेको बताए।

‘हामी अहिले फोर-जी सेवालाई ‘अप्टिमाइज’ गर्दै अधिकतम सदुपयोग गर्ने र दोस्रो चरणमा फाइभ-जी कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारीमा लागेका छौँ' उनले भने।

फाइभ-जीका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३ हजार ३ सयदेखि ३ हजार ७ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड निर्धारण गरिसकेको र यसको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ तय भएको जानकारी उनले दिए।

सरकारले यस्तो घोषणा गरेपनि तत्काल फाइभ-जी सेवा सञ्चालनका लागि अपरेटरहरू वित्तीयरूपमा सक्षम देखिएका छैनन्। अर्बौँ रुपैयाँको नयाँ लगानी आवश्यक पर्ने फाइभ-जी सेवाका लागि अहिलेकै अवस्थामा कठिन देखिन्छ। 

अहिलेको आम्दानीबाट यो सम्भव नहुनेमात्र होइन यही आम्दानीको अनुपातमा त्यत्रो लगानी व्यवस्थापन पनि कठिन हुने कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन्।  

कुनै समय दक्षिण एसियामै थ्रीजी सेवा सबैभन्दा अघि सुरुवात गर्ने नेपाल फाइभजीसम्म आइपुग्दा भने पुछारमा रहेको छ। प्रविधिको लाभ लिनबाट पछाडि परेको अवस्थामा सरकारले ढिलै भएपनि घोषणा गरेपनि कम्पनीहरू आफैमा सक्षम छैनन्। 

कम्पनीलाई सक्षम र उत्प्रेरित गर्नका लागि संसारका सयौँ मुलुकले विभिन्न सहुलियत र लचिलो व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन्। करदेखि नियामकीय शुल्कसम्म सहुलियत दिन्छन्। नेपालमा पनि यसका लागि सबैभन्दा पहिला कम्पनीहरूको आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ।

यस्तै बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल अपरेटर ल्याउने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेकोसमेत उनले उल्लेख गरे।

मन्त्रालय मातहतका निकायमा हुने ‘सिस्टमेटिक करप्सन’ र अनियमितताप्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ।

स्मार्ट टेलिकमलगायतका पुराना विवादित विषयहरूमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी उनले दिए।

मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा रिक्त रहेका नेतृत्वदायी पदहरूमा शीघ्र नियुक्तिको प्रक्रिया थालिएको मन्त्रीले जानकारी दिए। नियुक्ति नभएसम्म काम नरोकिने गरी निमित्तको व्यवस्था गरिएको र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गरिने उनले स्पष्ट पारे।

साथै नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम जनताको हितमा प्रयोग गर्न सरकार लागिपरेको उनले बताए।

'बिचौलिया वा कुनै स्वार्थ समूहले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने दिन अब सकिएका छन्। गलत भएको सूचना पाउनेबित्तिकै राज्यका निकायहरू निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्रिय हुनेछन्’ उनले भने।