काठमाडौं- निर्वाचन आयोग ले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले दुवै निर्वाचन एकै मितिमा गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने दाबी गरेको छ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले आगामी २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुने तथा सोही वर्ष मंसिर ४ गते प्रदेश सभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने भएकाले एउटै चरणमा निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने बताएका हुन्।

निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग विशेष छलफल गरेको थियो। आयोग कार्यालयमा आयोजित छलफलमा निर्वाचन सुधार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा कानुनी व्यवस्थाबारे परामर्श भएको भण्डारीले जानकारी दिए।उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह तथा प्रदेश सभाका पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

गत निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि ती पदहरू रिक्त भएका थिए। त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधनपछि रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ।

आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी पनि अघि बढाएको छ। करिब तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझावपछि पुनः राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिएको आयोगले जनाएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आगामी बजेट अधिवेशनबाटै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी ऐनका रूपमा ल्याउन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार नयाँ ऐन नआएसम्म निर्वाचनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सम्भव नहुने र पुरानै शैलीमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ।

उनले आधुनिक प्रविधिमार्फत स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित तथा त्रुटिरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए। दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै सरकारमार्फत संसद्मा पठाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।