काठमाडौं- यसअघि नै राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरेको कार्यसूचीअनुसार नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्ने समयसीमा कम्तिमा तीन वर्ष धकेल्नका लागि अनुरोध गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको एउटा समितिले सिफारिस गरेको छ। 

गएको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण सिर्जना भएको परिस्थितिले गर्दा आर्थिक जोखिम झन बढेर गएकाले अहिले तय भएको समयसीमा सार्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै एलडीसी स्तरोन्नति कार्यान्वयन समितिले सिफारिस गरेको हो। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पर्याप्त तयारीबिना स्तरोन्नतिमा हतार गर्न नहुने लबिङ गर्दै आएको छ। योपालि पनि महासंघले विकसित घटनाक्रम मात्र नभएर नेपालको जस्तै अवस्था रहेको बंगलादेशले पनि पुन: समीक्षा गर्दै समयसीमा सार्न अनुरोध गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि सोही मार्ग लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 

तत्काल स्तरोन्नति हुँदा गरिब मुलुकको हैसियतमा विश्व बजारमा नेपाल सरकारले पाइरहेको सुविधा पनि कटौती हुने र त्यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनसमेत प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ।

स्तरोन्नतिको निर्णयअघिदेखि नै निजी क्षेत्रले यसमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले सिफारिस गरे बमोजिम सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। 

सन् २०२६ मा नेपाल विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएसँगै अहिले पाइएका केही सुविधा गुम्ने भएकाले त्यसले नेपालको निर्यात तथा अन्य पहुँच खुम्चिने जोखिम रहेको छ। अहिलेकै स्तरको सुविधालाई निरन्तर राख्नका लागि सरकारले नीतिगत तथा कुटनीतिक तहमा काम गर्नसक्ने जोखिम न्यूनीकरण हुने सरकारी अध्ययनकै निष्कर्ष रहेको छ। 

वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सुविधा हट्ने हुँदा त्यसका लागि नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म गरिब भएका कारणले यसबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको थियो।

नेपालको दुई-तिहाइभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक भारतले द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ। उत्पत्तिको परिभाषा बमोजिम नेपालमा उत्पादित सबै वस्तु भारतले शून्य भन्सारमा आयात गर्छ। यथार्थमा नेपालको लागि भारतीय बजार खुला रहेको छ। द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त यस्तो सहुलियत नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएको कारणले भारतले प्रदान गरेको नभइ मित्रवत् छिमेकी सम्बन्धको कारण हो।

स्तरोन्नति पश्चात् समेत ठूलो बजारबाट पाएको यस्तो सहुलियत निरन्तर हुने भएकाले केही अध्ययनले स्तरोन्नतिबाट नेपालको निर्यात व्यापारमा सामान्य प्रभाव मात्र पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर भारत बाहेकका केही बजारमा नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सहुलियत प्रयोग गरेर निर्यात गरिरहेका वस्तुमा भने निश्चित रूपमा उल्लेख्य प्रभाव पर्नेछ।