काठमाडौं- भन्सारमा सय रुपैयाँभन्दा धेरैको वस्तु ल्याउन नपाउने व्यवस्था आफूहरूले नल्याएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

सरकारले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट खरिद गरी ल्याइने सामानमा कडाइ गर्दै एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने नियम लागु गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार सीमानाकाबाट निजी प्रयोगका लागि ल्याइने एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा पनि भन्सार कार्यालयमा प्रज्ञापनपत्र बनाएरमात्र नेपाल भित्र्याउन पाइन्छ। 

उक्त व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै विरोध भइरहँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूहरूले उक्त व्यवस्था नल्याएको बताएका हुन्। 

'यो १०० रुपैयाँभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार लाग्ने इत्यादि नियमहरू यो हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन। यो दशकौँ अगाडिदेखि चलि आएको र योभन्दा अगाडिको सरकारको आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख भएको चिज हो। आजका दिनमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी सामानमा बोर्डर सीमानामा बसेर नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने हैन, मुख्यतः तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजीकरण गर्ने नै यो सरकारको नीति रहेको छ' उनले भने।

अर्थ समितिमा बोल्दै उनले सय रुपैयाँको सीमा बजेटबाट बढाउने तर चुहावट र तस्करी नियन्त्रणमा निर्मम हुने बताए।

व्यक्तिगत उपभोगका सामग्रीमा कडाइ नगर्ने तर तस्करीमा कडाइ गरिने उनको भनाइ छ।

'आम नागरिक, पारि गएर साबुन किन्ने, पारि गएर चिनी किन्ने आम दैनिक जीविकोपार्जनका लागि दिनुपर्ने सुविधामा फेरि हामी हदैसम्म लचिलो हुन्छौँ। यसबारे हिजो नीति कार्यक्रममा पनि बोलेका छौँ। सीमाना भनेको सिमाना हो। त्यसैले सिमानाको विषयमा अवैध गतिविधिमा निर्मम तर वैध र मानवीय कुराहरूमा हदैसम्मको उदारता हामी अपनाउनेछौँ' उनले भने।

अवैध व्यापार तथा अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग

सीमामा अवैध व्यापार तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।

आगामी वर्षको बजेटबाट सशस्त्र प्रहरीलाई स्रोतसाधनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।

सीमामा सीसी क्यामेरादेखि एआईसम्मको प्रविधि के-के आवश्यक पर्छ त्यसको व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ।

सीमा व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरिने उनले बताएका छन्।

सीमामा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सीमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति छ।