.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न असक्षम भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमता कारणले बैंक, स्मार्टको पुरानो संस्थापन समस्यामा फसेका छन्।
.gif)
सम्पत्ति व्यवस्थापनको नियमावलीअनुसार लाइसेन्स रद्द भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो। स्मार्टको मूल्यांकन गर्दै त्यसको अक्सनबाट सञ्चालनका लागि दिने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म मूल्यांकन नै भएको छैन।
.gif)
.gif)
एकातिर मूल्यांकन नसक्ने अर्कोतिर कम्पनीको दायित्व बढ्दै गएर बैंकसमेतलाई समस्यामा पारिएको छ। यही कारणले गर्दा पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा स्मार्टको पुरानो संस्थापनको पदाधिकारीलाई फौजदारी अभियोगमा अुनसन्धान गर्न थालिएको छ।
राज्यको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गरिएको भन्दै बैंक तथा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
स्मार्टले लिएको ऋणको दायित्वसमेको मूल्यांकन गरी मूल्य निर्धारण गर्ने र सकार्नेले दायित्व पनि सकार्नुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर प्राधिकरणले सुरुमै सरकारले भने दायित्व नलिने घोषणा गरेको थियो।
सरकारले दायित्व नलिने भने पनि मूल्यांकन कार्यविधिमा भने सबै दायित्वको मूल्यांकन गर्नुपर्ने समेटिएको थियो। सरकारले दायित्व नलिने तर लाइसेन्स सकार्नेलाई भारी बोकाउने सरकारको नीति रहेको थियो।
मूल्यांकन नै नभएपछि धितोस्वरुप राखिएको सम्पत्ति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लिलाम गरेपछि त्यसलाई फौजदारी अभियोग लगाएर अनुसन्धान थालिएको छ।
बैंकले बैंकिङ कानून, कम्पनी ऐनलगायतका कानूनी व्यवस्थामै रहेर काम गरेको भएपनि उनीहरुलाई अपराधीकरण गरिएको भन्दै अरु बैंकरहरूले पनि विरोध गरेका छन्।
