काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसप्रति राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा सांसदहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहेको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमप्रति कतिपयले यसलाई पुरानै शैलीको निरन्तरता भनेका छन् भने निजी क्षेत्रले आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री संकेतका रूपमा लिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा वर्षमान पुन ले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम औसत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विशाल जनमत प्राप्त सरकारले आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार सबै क्षेत्रमा ‘डिपार्चर’ हुने गरी नयाँ ढंगको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए।

उनले यसै प्रकृतिको बजेट आए नवयुवामा थप निराशा पैदा हुने चेतावनी दिँदै सरकार पर्याप्त तयारीसहित नआएको आरोप लगाए। ‘विशाल जनमत पाएको सरकारले सबै क्षेत्रमा क्रमभंग गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने जनअपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले एभरेज नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। यसै खालको बजेट आयो भने नवयुवामा निराशा बढ्ने देखिन्छ। यो पुरानै शैलीको निरन्तरता हो।’

सरकारले आगामी बजेटमार्फत ठोस तयारी र कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यता निजी क्षेत्रले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै स्वागत गरे।

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अघि बढाउने घोषणा, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा सुविधा दिने विषयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे।

‘आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा अघि बढाउने कुरा अत्यन्त सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विषय समेटिनुले कानुनी तथा कर प्रणालीमा सुधार गरी आन्तरिक उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्नेछ।’

एक महिनाभित्र कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था, झन्झटरहित लगानी वातावरण, वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रमार्फत पूर्वाधार लगानी तथा सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति पनि निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको उनको भनाइ थियो । हरित विकास, ऊर्जा, पर्यटन, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखिनु आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरू आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने उनले स्पष्ट पारे।

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘पुरानै कर्मकाण्डी शैलीको निरन्तरता’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिए पनि कार्यक्रम परम्परागत शैलीमै सीमित भएको टिप्पणी गरे।

‘कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रममा अलिकति जलप लगाएर ल्याइएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हुनेछ र गरिनेछ भन्ने शब्द सुन्दै हामी थाकिसकेका छौँ। वाचा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले देश पछाडि परेको हो।’

उनले प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउने तर कार्यान्वयनमा कमजोर रहने प्रवृत्ति दोहोरिए जनतामा चरम निराशा पैदा हुने चेतावनी दिए।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसद रहबर अन्सारी ले भने आगामी बजेट प्रगतिशील र नवीन ढङ्गले आउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले उद्यमशीलता र उद्योगसँग सम्बन्धित विषयहरूले यसपटक प्राथमिकता पाउने बताए।

‘विगत ४० वर्षदेखि अड्किएका धेरै विषयलाई खुकुलो पार्ने मौकाका रूपमा हामीले यस बजेटलाई लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो बजेट प्रगतिशील र नवीन ढंगले आउनेमा म विश्वस्त छु।’

उनले आगामी बजेटले उद्योग तथा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली ले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै छलफलका लागि पर्याप्त समय नदिइएकोमा असन्तुष्टि जनाइन्।

उनले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा सधैँ सकारात्मक लाग्ने भए पनि वास्तविक उपलब्धि कार्यान्वयनमै निर्भर रहने बताइन्। वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएकाले यसपटक कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने आशा व्यक्त गर्दै उनले परिणाम हेर्न बाँकी रहेको धारणा राखिन्।

संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विगतमा पाँच दिनसम्म छलफल हुने अभ्यास रहे पनि यसपटक समय सङ्कुचित गरिएको बताइन्। ‘सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जनताका मुद्दा सदनमा सशक्त रूपमा उठाउने अवसर कुण्ठित गरिएको छ,’ उनले भनिन्।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल ले नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा कुनै नयाँ उत्साह पैदा गर्न नसकेको टिप्पणी गरे

उनले नयाँ सरकार गठनसँगै नवीनता र विशेष योजनाको अपेक्षा गरिए पनि कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता मात्र भएको आरोप लगाए। ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भन्दै उनले नीति कार्यक्रममा नयाँ ऊर्जा र सोचको अभाव देखिएको बताए।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह बीचमै संसद् हलबाट बाहिरिएको विषयलाई उनले ‘अशोभनीय’ र ‘राष्ट्रिय लज्जा’ को संज्ञा दिए।

सुशासन, विधिको शासन, रोजगारी सिर्जना तथा युवालाई स्वदेशमै रोक्ने विषयमा सरकारले ठोस प्राथमिकता दिन नसकेको उनको आरोप थियो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई फर्काउने र बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि अपेक्षाअनुसार कार्यक्रम नआएको उनले बताए।

यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा केही सकारात्मक पक्षहरू रहेको स्वीकार गर्दै उनले परम्परागत प्रकृतिका कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती नदेखिएको टिप्पणी गरे। तर नयाँ सरकारले जनतामा नयाँ आशा र उत्साह दिनुपर्ने अवसर भने गुमाएको उनको निष्कर्ष छ।