काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि छुट्टै सेवा लेन र विशेष सेवा व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै अत्यधिक सेवाशुल्क नियन्त्रण गर्दै श्रमशोषणविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। डिजिटल श्रम प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्ने तथा कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रत्याभूति गर्ने सरकारको योजना छ।
त्यसैगरी सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुदृढ श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा बालश्रम निवारणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ।
