काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा खर्च कटौती गर्ने नीति लिने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन खर्च घटाउने, कार्यक्षमता बढाउने तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिइएको छ। त्यसका लागि आवश्यक परे संस्थानहरू गाभ्ने (मर्ज गर्ने) लगायतका संरचनागत सुधारका कदमहरू अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामुखी, प्रतिस्पर्धी र सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरी अनावश्यक खर्च घटाउने र व्यवस्थापन सुधार गर्ने नीति अवलम्बन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
