.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ।
.gif)
दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गरिने, मूल्य अभिवृद्धिलगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाइने, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसाथ गरिने, सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत सुरक्षा कोष बनाइने जनाइएको छ।
.gif)
.gif)
कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरिने, पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बम्मोजिम विकास गरिने, गैरआवासीय लगानी सहज बनाइने, दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा ध्यान दिइने जनाइएको छ। निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको अवधारणा अवलम्बलन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।
सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति लागु गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी लगानीसम्बन्धी कानून संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने जनाइएको छ। साथै नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
रुपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमा सहित अघि बढाइने जनाइएको छ। आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रविधि ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नहुने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
के छन् प्रमुख विषय?
- भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने।
- सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरुसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिने।
- सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगद रहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावट मुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने।
- करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवार माथिको बोझ घटाइने।
- स्वैच्छिक कर अनुपालन प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यमैत्री बनाइने।
- विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गरिने।
- प्रदूषण पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने।
- भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने।
- मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइने।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन सुपरीवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागू गरिने।
- सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने।
- समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने।
- कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटरब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने।
- पुँजी बजारलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिने।
- धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फण्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने।
- रुपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमा सहित अघि बढाइने।
- आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रविधि ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नहुने व्यवस्था गरिने।
- सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने।
- सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागू गरिने।
- सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने।
- श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने।
- अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने।
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, बजार विविधीकरण, एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने।
- सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने।
- डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइने।
- सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने।
- व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति लागू गरिने।
- विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने।
- नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधार सहित औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने।
- ग्रिन मार्केट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्र लगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिने।
- स्टार्टप नेपाल पोर्टल मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र कर छुट र बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिने।
- उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली, यन्त्रीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रीटेक मार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिइने।
- विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने।
- बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने।
- समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने।
- न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिने।
- नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी रेड प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
- सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ।
- नीतिगत सुधार मार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना, निरन्तर निगरानी तथा डढेलो नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
- ड्रोन, स्याटेलाइट लगायत आधुनिक प्रविधि मार्फत डढेलो, वन अतिक्रमण तथा अवैध क्रियाकलापको रियल टाइम निगरानी गरिनेछ।
- वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्व सूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, नसबन्दी, स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन जस्ता उपाय कार्यान्वयन गरिनेछ।
- राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गरिनेछ।
- चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण, जल पुनर्भरण तथा वैज्ञानिक उत्खनन लागू गरिनेछ।
- वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई ई-पोर्टल मार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षण बीच सन्तुलन कायम गरिनेछ।
- वायु गुणस्तर सुधार, स्वच्छ प्रविधि प्रवर्द्धन र प्रदूषण नियन्त्रण गरिनेछ।
- काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर सुधार कार्ययोजना अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
- परम्परागत इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ।
- वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र दिगो सहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय समन्वयमा कार्यान्वयन प्रणाली सुदृढ गरिनेछ।
- सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गरिनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि गर्दै वन, कृषि, ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइनेछ।
- नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्दै जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिनेछ।
- आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरण सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ।
- आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिनेछ।
- विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
- ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गरिनेछ।
- अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइनेछ।
- राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफ ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
- ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता उद्योग प्रवर्द्धन गरिनेछ।
