.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
.gif)
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको तर्फबाट तय भएको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
.gif)
.gif)
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदूषण पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ।
मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइने उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन सुपरीवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ।
कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटरब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने जनाइएको छ।
पुँजी बजारलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिने उल्लेख छ।
धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फण्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने जनाइएको छ।
