काठमाडौं- सरकारले कानूनले दिएको कर छुटको सुविधालाई स्वचालित बनाउने घोषणा गरेको छ। कानूनले दिएको सुविधामा पनि स्वविवेक हाबी हुँदा यसमा विलम्ब हुँदै आएको छ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारले यस्तो सुविधालाई स्वचालित र समयबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्नेहरूले पाउने सुविधा दुई वर्षदेखि रोकिएको छ। त्यस्तै अरु उद्योगले पनि समयमै नपाउने र कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
