काठमाडौं- सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने सरकारले योजना अघि सारेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको तर्फबाट तय भएको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।

सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति लागु गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विदेशी लगानी सम्बन्धी कानून संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने जनाइएको छ।

साथै नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

रुपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमा सहित अघि बढाइनेछ।

आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रविधि ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नहुने व्यवस्था गरिनेछ।

सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागू गरिनेछ।

सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ।

श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइनेछ।

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, बजार विविधीकरण, एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।