काठमाडौं- सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको कर्जा असुली गरी उक्त कोषमा जम्मा गर्ने तथा सोही रकम बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गरिने जनाएको छ।
हाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिसकेको छ। उक्त कोषमा सरकारले बीउ पुँजीका रूपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कोषमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीबाट प्राप्त रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सुदृढ बनाइने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था नियन्त्रण गर्दै बचतकर्ताको हित संरक्षणमा जोड दिने नीति लिएको जनाएको छ।
