काठमाडौं- सरकारले एकीकृत हरित कर प्रणाली लागु गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको तर्फबाट तय भएको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ।
