.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले नेशनल पेमेन्ट सिस्टमलाई मान्यता दिने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
.gif)
नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार, विदेशी मुद्रा आर्जन वृद्धि तथा प्रविधिमैत्री आर्थिक संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ। त्यसका लागि उच्च क्षमताको डिजिटल डेटा सेन्टर तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
.gif)
.gif)
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने नीति पनि लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अब विदेशी लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र पूरा गरिनेछ।
उत्पादनमूलक उद्योग तथा नवप्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ। साथै कम्पनी दर्तादेखि कर छुटसम्मका सेवा एकै दिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
