काठमाडौं- सरकारले विकास निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना प्रमुखहरुको सरुवा आयोजना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म नहुने भएको छ।
'आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रविधि ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वन सम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नहुने व्यवस्था गरिनेछ,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
पूर्वाधार विकास आयोजनामा बारम्बार आयोजना प्रमुख परिवर्तन भइरहँदा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बुझाइपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको हो।
