काठमाडौं- बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।

विगतमा स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का खोल्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेको भन्दै व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिँदै बिनातयारी आयोजना ठेक्कामा लगाउने पद्धति हटाउन माग गरेको हो।

महासंघका अनुसार अहिले धेरै ठेक्का अलपत्र पर्नुको कारक बिनातयारी ठेक्का लगाइनु हो। ती ठेक्कालाई सल्टाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन्।

पश्चिम एसियामा भएको युद्धका कारण डिजेल, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्था आएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको स्पष्ट कार्यविधि तत्काल लागु गर्न माग गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई मासिक भुक्तानी प्रणाली लागु गरी बजारमा नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाएको सुझावमा सडक निर्माण वा विस्तार क्रममा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र निस्किने ढुंगा, गिटी, बालुवामा स्थानीय तहले कर उठाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ। यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने र स्थानीय तहसँग विवाद बढ्ने महासंघको दाबी छ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्री उत्खनन् क्षेत्र तोकी राजस्व तिरेपछि सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा दोहोरो कर हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ भने क्रसर उद्योगलाई पनि व्यवस्थित गर्न भनिएको छ।

महासंघले निर्माण सामग्री तथा पुराना मेसिनमा स्थानीय तहले उठाउँदै आएको कबाडी कर र रोड ट्याक्स बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ भने निर्माणका हेभी उपकरणलाई सवारी साधनसरह कर लगाउनु अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्श निकालेको छ।

नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशमा ठेक्का कार्य गर्दा सम्बन्धित देशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न कानूनी तथा आर्थिक सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ भने राज्यबाट लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले कर तिर्न नसकेको भन्दै आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को साँवा तिरे ब्याज, हर्जाना र जरिवाना मिनाहा गर्न माग गरिएको छ।

कर कार्यालयले एकतर्फी रूपमा गरेको कर निर्धारणलाई नियमित गर्ने अवसर दिन तथा भ्याट बिलमा भएका त्रुटीका कारण लगाइएको ब्याज-जरिवाना हटाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।

संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनीहरूको बाँकी करमा ब्याज-जरिवाना छुट गरी साँवा रकम बुझाएर प्यान खाता बन्द गर्न सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले भुक्तानी गर्दा काटिएको भ्याट रकम ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ।

ढिलाइ भए बैंक ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने हेभी उपकरण, ट्रिपर, ट्यांकरलगायत सवारीमा भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने तथा भन्सार दर पुनः एक प्रतिशत कायम गर्न माग गरिएको छ।

विदेशबाट ल्याइने रिकन्डिसन हेभी उपकरणको खरिद-बिक्री तथा नामसारी प्रक्रिया सरल बनाउन पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले महालेखापरीक्षक कार्यालयले देखाउने बेरुजु प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।

सार्वजनिक निकायका कारण भएको ढिलाइ, मूल्य समायोजन, स्रोतमा काटिएको कर तथा भेरिएसन स्वीकृतिमा हुने समस्या समाधान गर्न महालेखा, आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीच संयुक्त संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ।

निर्माण व्यवसायीले हालको आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा तीन वर्षको 'कुलिङ पिरियड' व्यवस्था गरी कालोसूचीको प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेका छन्। खराब कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न र जरिवाना छुट दिन पनि आग्रह गरिएको छ। चेक बाउन्स भएकै आधारमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउन तथा संयुक्त उपक्रममा एक पक्षको कारण अन्य साझेदारलाई असर नपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।

कृषि र जलविद्युतसरह निर्माण क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघले अघि सारेको छ। यसले बैंकको तरलता व्यवस्थापन र निर्माण क्षेत्र दुवैलाई फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघको छ।

बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण अनिवार्य गर्न माग

आयोजना सम्पन्न नभएसम्म बैंकले जारी गरेको ग्यारेन्टी नवीकरण गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ भने राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक वास्तविक बजार मूल्यअनुसार हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

निर्माण सामग्रीको वास्तविक मूल्यवृद्धि सूचकांकमा नदेखिएको गुनासो महासंघले गरेको छ।

त्यस्तै सीमित पुनर्बीमा कम्पनीको ‘कार्टेलिङ’का कारण निर्माण बीमा महँगो भएको भन्दै बीमा क्षेत्रमा सुधार गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।