काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारसमक्ष ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।

आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी लगानीमैत्री बनाउन आग्रह गर्दै सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताएका हुन्।

इप्पानले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइ हटाउनुपर्ने, आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा कानूनी-नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्षत्रय आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा र भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल तथा सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठलगायतले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक बन्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सरकार यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन तयार रहेको बताए।

'ऊर्जा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान निरन्तर बढिरहेको छ। सरकार यसलाई अर्थतन्त्र हाक्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न चाहन्छ,' उनले भने, 'यसका लागि लगानीकर्ताको साथ आवश्यक छ। लगानीकर्ताले पनि उच्च व्यवसायिकता र इमान्दारितासहित ऊर्जा क्षेत्रलाई विश्वसनीय लगानी क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।'

इप्पानले सुझावपत्रमार्फत नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणा गर्न माग गर्दै विद्युत खरिद-बिक्रीका वैकल्पिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय बजारको मागलाई ध्यानमा राखी ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तअनुसार पीपीएलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनाएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आरसीओडी नभएका आयोजनाको समयसीमा २०८९/९० सम्म थप गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि २० प्रतिशत विद्युतलाई ‘टेक एन्ड पे’ मा रूपान्तरण गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको विद्युत बिक्रीमा समस्या आउने भन्दै इप्पानले शतप्रतिशत ‘टेक अर पे’ प्रणाली कायम गर्न माग गरेको छ।

इप्पानले हाल कायम एकल क्रेता प्रणाली अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने माग पनि गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा नियामकीय व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई २२० केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने, नदी करिडोरमा कन्सोर्टियम मोडलमार्फत प्रसारण संरचना विकास गर्न अनुमति दिनुपर्ने तथा कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (आईटीएसए) को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

इप्पानले प्राकृतिक प्रकोपका कारण समयमै उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनालाई एकपटकका लागि ३ देखि ५ वर्षसम्म आरसीओडी म्याद थप गर्नुपर्ने, कन्टिन्जेन्सीमा राखिएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा विगत १५ वर्षदेखि पुनरावलोकन नभएको पीपीए दर मुद्रास्फीतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न कर छुट अवधि १० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने, थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिनुपर्ने तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको मर्मतका लागि आयात हुने मेसिनरी र पार्टपुर्जामा मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सौर्य ऊर्जा तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजनालाई जलविद्युत आयोजनासरह भ्याट तथा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पम्प स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइका कारण आयोजना निर्माण प्रभावित भएको र राज्यले अरबौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको उल्लेख गर्दै इप्पानले २०८० जेठदेखि रोकिएका आईपीओ तथा राइट सेयर तत्काल जारी गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनामाथि जथाभावी कर लगाउन थालेको भन्दै इप्पानले संघीय सरकारले मात्र कर लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहबाट थप कर लिन नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै आगामी १० वर्षमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

विद्युत नियमन आयोगतर्फ इप्पानले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत व्यापारको अनुमति, आरओई सीमाको व्यवस्था हटाउने तथा निजी क्षेत्रमैत्री नियामकीय सुधार गर्न माग गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणतर्फ २०७५ सालदेखि रोकिएको पीपीए तत्काल खुलाउनुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउनुपर्ने, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने तथा बाढी-पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, विस्फोटक पदार्थ अभावलगायत कारणले प्रभावित आयोजनाको आरसीओडी म्याद बिना शर्त तीन वर्ष थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुझावमा इप्पानले जलविद्युत आयोजनाका लागि वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माणमा सहजता ल्याउन, इआईए तथा आईईई स्वीकृतिको समयसीमा तोक्न तथा वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी जटिल प्रक्रिया हटाउन माग गरेको छ।

त्यस्तै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सशस्त्र प्रहरी विद्युत सुरक्षा दस्ता गठन गर्नुपर्ने तथा करिडोर-आधारित सुरक्षा संरचना विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि इप्पानले दिएको छ।