काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना सकिन लाग्दा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

सरकारी खर्च आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेटमध्येबाट सरकार ५८.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।

कुल बजेटमध्ये सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको बजेटबाट ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत हो।

कार्यालयकाअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शीर्षकमा बजेट खर्च भएको छ। चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरू का लागि गरिने खर्च हो। यो खर्चले नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन। सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८/६२ प्रतिशतसम्म पुग्ने गर्छ।

त्यस्तै सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैँया खर्च गरेको छ। यो खर्च उक्त शीर्षकमा छुटाइएको बजेटकको २६.८७ प्रतिशत हो।

पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ, जलविद्युत जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ। यस्तो शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

खासगरी पश्चिम एसियामा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन्। जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैँया बजेट छुट्टाएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ। यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६४.१६ प्रतिशत हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट पनि ठूलो मात्रामा भएको छ। यो शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने गरेको छ।

सरकारको आम्दानीसमेत उत्साहजनक देखिँदैन। सरकारल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकेमा ९ खर्ब ७० अर्ब संकलन गरेको छ।