काठमाडौं- एसियन पेन्ट्स (नेपाल) प्रालिले भ्याट छली गरेको पुष्टि भएको छ। राजस्व न्यायाधीकरणबाट एसियन पेन्ट्स नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कारोबारमा भ्याट छली गरेको पुष्टि भएको हो।

राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका तत्कालीन अध्यक्ष जेश प्याकुरेल र राजस्व सदस्य हरिप्रसाद तिमिल्सिनाको इजलासले एसियन पेन्ट्स नेपालले भ्याट छली गरेको ठहर गरेको हो।

ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० बमोजिम कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याजसमेत गरी १० लाख ३६ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश जारी गरेको थियो।

आदेश जारी गर्दै कार्यालयले निर्धारण आदेशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै ठोस सबुत प्रमाण पेस गर्न भन्दै २०८१ को असार ३ गते करदाताको नाममा सूचना जारी गरेको थियो। करदाताले २०८१ को असार १७ गने नै कार्यालयमा लिखित जवाफ पेस गरेको थियो।

कार्यालयले प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशको सूचनामा कुनै परिवर्तन गर्नु नपर्ने भन्दै २०८१ को असार २५ गतेसम्मको लाग्ने थप दस्तुर र ब्याजसहित रकम दाखिल गर्न २०८१ को असार २० गते निर्णय गरेको थियो।

कार्यालयको निर्णयमा असहमति जनाउँदै करदाताले २०८१ को भदौ ७ गते आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा त्यहाँबाट ६० दिनभित्र कुनै निर्णय नभएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई जानकारी दिइ राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदनका लागि रिट दर्ता गरेको थियो।

करदाताले बील बिजक र भुक्तानीबाट प्रमाणित हुने वास्तविक खरिद नै देखाएको जिकिरसहित न्यायाधीकरण पुगेको थियो। करदाताले बिक्रेताले किन घटी बिक्री देखाए भन्ने आधारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने दाबी गरेको थियो। राजस्व न्यायाधीकरणले फैसला गर्दा चारवटा विषयलाई व्याख्या गरेको छ। जसमा तीनवटा शीर्षकमा करदाताको जिकिर नपुग्ने र एउटामा भने करदाताको निर्णय नमिल्ने ठहर भएको छ।

पहिलो खण्ड

निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदकको प्रथम पुनरावेदन जीकिर मिसम्याच सम्बन्धमा बिभिन्न करदाताले देखाएको बिक्रीभन्दा पुनरावेदकले देखाएको खरिद बढि भएको आधारमा रु.१,६२,७५७। लाई लागत खर्च बढि मानी कर कट्टी अमान्य र जरिवाना गरिएको सम्बन्धमा रहेको छ। करदाताले बील बिजक र भुक्तानीबाट प्रमाणित हुने वास्तविक खरिद देखाएकोमा बिक्रेताले किन घटी बिक्री देखाए भन्ने आधारमा पुनरावेदकलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, साथै, तेस्रो व्यक्तिको हिसाबका आधारमा पुनरावेदकको कर निर्धारण गर्न नमिल्ने हुँदा, खरिद नै अमान्य नभएसम्म तिरेको कर कट्टी अस्वीकार गर्नु न्यायिक हुँदैन भन्ने पुनरावेदकको तर्क रहेको देखिन्छ। यस म्बन्धमा विचार गर्दा, पुनरावेदक करदाताले आ.व. २०७६/०७७ को कर परीक्षण गर्दाको अवस्थामा दोश्रो पक्षको कारोबार भिडानसम्बन्धि कन्फरमेसन लेटर सहित आफ्नो जिकीर पुष्ट्याई हुन सक्ने तथा कारोबार पुष्टी र यकिन हुन सक्ने कागजात पेस गर्न नसकेको अवस्थामा उपलब्ध कागजातहरूको आधारमा कर निर्धारण भएको हुँदा पुनरावेदकको तर्कसँग विश्वस्त हुन सकिने अवस्था नदेखिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९ (१) बमोजिम जारी गरिएको उपरोक्तबमोजिमको कर निर्धारण आदेशलाई अन्यथा मान्न सकिने अवस्था नहुँदा ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण मिलेकै देखियो। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।

दोस्रो खण्ड

त्यस्तै, पुनरावेदकको दोश्रो पुनरावेदन जीकिर आसिकुडा र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणको कर अन्तर सम्बन्धमा आसिकुडामा देखिएको विवरणका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणसँग रु.८,१०४।- को फरक परेको भन्दै ४७.९४ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरी बिक्री आय कायम गरिएको र त्यसमा कर तथा शत प्रतिशत जरिवाना लगाइएको भन्ने रहेको छ। आसिकुडामा पुनरावेदकको पहुँच नहुने, कसले कुन आधारमा विवरण भरेको हो, स्पष्ट नहुँदा त्यही आधारमा कर निर्धारण गर्नु र पुनरावेदकले पेस गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा कुनै त्रुटी नदेखिएकाले नभएको बिक्री आय कायम गरी कर तथा करमै पूनः कर लगाउनु त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने पुनरावेदकको मूख्य तर्क रहेको देखिन्छ। निजको उल्लिखित जिकिर सम्बन्धमा बिचार गर्दा, आसिकुडा प्रणालीमा अभिलेखित विवरणसँग निजले पेस गरेको विवरणको तुलना गर्दा रु. ८,१०४। को कर अन्तर विद्रद्यमान रहेकोमा सो अन्तर सम्बन्धमा निजबाट कुनै ठोस प्रमाण पेस भएको देखिएन। यस परिप्रेक्ष्यमा, उक्त कर अन्तरलाई आधार लिँदा वास्तविक कारोबार रु.६२,३३८।- हुन आउने र सो कारोबारमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कुल मुनाफा दर ४७.९४% का दरले गणना गर्दा आउने रु.२९,८८५।- मूल्य अभिवृद्धि कर समेत समावेश गरी हुन आउने जम्मा रु. ९२,२२३।- (अक्षेरुपी बयानब्बे हजार दुई सय तेइस रुपियाँ) को बिक्री आय कायम गरी सो बिक्री रकमलाई बिजक जारी नगरी बिक्री गरेको मानी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम रु. ११,९८९।- मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरेको देखियो। ऐ. ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा कसैले जालसाजी गरी कर छलेमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर बिगोको शत प्रतिशत रकम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहे भएबाट यी पुनरावेदक करदाताको हकमा शत प्रतिशत जरीवाना रु.११,९८९।- समेत गरी रु.२३,९७८।- मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० (१) (ख) बमोजिम गरिएको कर निर्धारण आदेशलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने हुँदा ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण मिलेकै देखियो। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।

तेस्रो खण्ड

करदाताको तेस्रो पुनरावेदन जीकिर बिभिन्न करदाताले देखाएको बिक्री रकम रू. १६,००,०७०।- भन्दा पुनरावेदकले देखाएको खरिद कम भएको वा खरिद नदेखाएको भनी विभागीय परिपत्रको आधारमा ४७.९४ प्रतिशत मुनाफा कायम गरी रु.७,६७,०७३।- लाई बिक्री आय निर्धारण गरी त्यसमा कर लगाई जरिवाना समेत गरिएको भन्ने विषयमा रहेको देखिन्छ। पुनरावेदकको उल्लिखित जिकिर सम्बन्धमा बिचार गर्दा, कर कार्यालयले विभागीय परिपत्रको प्रावधानअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा, आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को कूल मुनाफा दर ४७.९४% ले रु.१६,००,०७०।- को हुन आउने मुनाफा रु.७,६७,०७३।- थप गरी जम्मा रकम रू.२३,६७,१४३। लाई बिक्री आय कायम गरेको देखिन्छ। यसरी, करदाताबाट पर्याप्त स्पष्टीकरण वा प्रमाण पेस नभएको परिप्रेक्ष्यमा विभागिय अभिलेखका आधारमा रू. २३,६७,१४३। लाई विक्री आय मानी सोहीबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा १ को खण्ड (ज) बमोजिम रू. ३,०७,७२८ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा ऐ.को दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को “कुनै व्यक्तिले जालसाजी गरी कर छलेमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर बिगोको शत प्रतिशत रकम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम शत प्रतिशत जरिवाना रू. ३,०७,७२८ । समेत गरी रू.६,१५,४५६। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० (१) (ख) बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण आदेश अन्यथा मान्न नमिल्ने हुँदा मिलेकै देखियो। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।

चौथौ खण्ड

पुनरावेदनको चौथो पुनरावेदन जीकिरलाई हेर्ने हो भने रुट्स एड्भरटाईजिङ्गबाट सेवा खरिद खर्च सम्बन्धमा रुट्स सेवा खरिदको बिल बीजक वास्तविक भए वा नभएको यकिन हुन नसकेको भन्दै प्रत्यर्थीले खरिद रकम रु.१,३०,०००।- को कर कट्टी अमान्य र जरिवाना गर्ने गरी गरेको निर्णयसम्बन्धी रहेको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा विचार गर्दा, पुनरावेदकले दाबी लिएको रुट्स एड्भर्टाइजमेन्ट सेवाको बिक्रेता शंकास्पद हो वा होइन भन्ने कुरा पुनरावेदकलाई थाहा जानकारी हुने विषय नभएको, साथै, पुनरावेदकले गरेको खरिद वास्तविक र व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको समेत देखिन आएकोले सो सम्बन्धमा कर कट्टीको सुविधा पाउने अवस्था हुँदा निज करदाताले कर क्रेडिटको सुविधा पाउने नै देखियो। तसर्थ, रुट्स एड्‌भरटाईजिङ्‌गबाट सेवा खरिद खर्च सम्बन्धमा रुट्स सेवा खरिदको बिल बीजक वास्तविक भए वा नभएको यकिन हुन नसकेको भन्दै प्रत्यर्थी ठूला करदाता, कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरबाट खरिद रकम रु.१,३०,०००।- को कर कट्टी अमान्य गरी र जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज समेत लाग्ने गरी भएको निर्णयलाई न्यायसंगत मान्न मिलेन। अतः सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको निर्णय उल्टी हुने ठहर्छ।