काठमाडौं- बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो।

विशेष अभियान सोमबारदेखि सुरु भई जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि देशभरका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय तथा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको छ।

अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आह्वान गर्ने तथा त्यसको नियमित अनुगमन गर्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताबारे व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र नियमन प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी, केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली परिचालन गर्ने तथा नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाइएको छ।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा तथा उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यबारे जानकारी नपाउँदा ठगीका गुनासा बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।

सरकारका अनुसार बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउन, व्यापारी तथा सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन, अनिवार्य मूल्यसूची प्रणाली कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्न अभियान सुरु गरिएको हो।