काठमाडौं- अनुदान सहायता परियोजना युएसएड बन्द गरेपछि निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिने अमेरिकी नीति रहेको छ। अमेरिकाको यस्तो नीतिका विषयमा नेपाली अधिकारीसँगको पछिल्ला भेटवार्तामा प्रष्टसँग बताउने गरेका छन्। नेपाल र नेपालबाहिरका भेटमा पनि अमेरिकी अधिकारीले यस्तो जानकारी र चासो नेपाली अधिकारीसँग राखेका छन्। 

निजी लगानीको माध्यमबाट वित्तीय विस्तारलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी नीति भएपनि नेपालमा रहेका केही ठूला अमेरिकी कम्पनी अहिले नै विभिन्न लफडामा फसकेका छन्। केही पुराना र केही नयाँमा नेपालको घरेलु कानूनको परिपालनाको सिलसिलामा उनीहरूको गुनासो गरिरहेका छन्।

कोकाकोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपाल अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। यो कम्पनीलाई अहिले ७ अर्ब बढीको पुँजीगत लाभकर छलीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। मुद्दाको अभियोजनमै अमेरिकनहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। 

पछिल्लो सन्दर्भमा अदालतले कानूनको व्याख्या गरेको भन्दै पहिलेको कारोबारमा कर निर्धारण गरिएकोमात्र होइन करको मुद्दालाई फौजदारी बनाएर दायर गरिएको विषयमा अमेरिकनहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन्। धेरैभन्दा धेरै लगानी र प्रविधि खोजेको नेपालका लागि यस्ता विषयमा सरल र प्रष्ट नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 

त्यस्तै अर्को अमेरिकन कम्पनी मेटलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि गुनासो गरिरहेको छ।  शतप्रतिशत रिइन्स्योरेन्स स्वदेशमै गर्नुपर्ने नियम आएपछि मेटलाईफले यसको विरोध गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रियका साथै अन्तरआवद्ध विजनेस मोडल भएकाले घरेलु बजारमै केन्द्रीत हुँदा आफ्नो नीति विपरीत भइरहेको भन्दै उसले सरकार गुहार्दै आएको छ। यो विषयमा अमेरिकी अधिकारीले पनि चासो व्यक्त गरेका छन्। 

त्यस्तै कोटीभीटीको मुद्दा अर्को चासोको विषय हो। नेपालमा ब्याकइन्ड अफिसका रुपमा रहेको कोटिभीटीको अमेरिकामा भएको स्वामित्व परिवर्तनका साथै उसले निर्यात गरेको सेवाको भ्याट फिर्तामा प्रश्न उठाउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। यो विषयमा अमेरिकाका साथै अरु कम्पनीले पनि विरोध जनाएका छन्। सेवाको प्रकृति र त्यसको कारोबारको आधारभूत पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले मुद्दा दायर गरेको विषयमा यसको विरोध भएको थियो। 

त्यस्तै नेपाल आउनका लागि प्रयास गरिरहेको स्टारलिंकले अनुमति अझैसम्म पाएको छैन। घरेलु कानूनले नरोक्ने भएपनि यसलाई सरकारी अधिकारीरुको स्वार्थमा अनुमति रोकिएको अमेरिकन पक्षको आरोप छ।

भारत तथा भुटानले अनुमति दिइसक्दा पनि नेपालले यसमा रोकेको विषयमा उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। यसमा चिनियाँ प्रभावले काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ। चिनियाँहरू आफ्नो कम्पनीभन्दा पहिला अमेरिकन कम्पनी नेपाल प्रवेश गरेको हेर्न चाहँदैनन त्यही भएर स्टारलिंकलाई रोकिएको उनीहरूको बुझाइ छ। 

अमेरिकन अधिकारीहरूलेमात्र नभएर विश्व बैंक, एडीबी जस्ता बहुपक्षीय वित्तीय फोरमका मिटिङमा हुने अनौपचारिक छलफलमा पनि नेपाली अधिकारीले यस्तो गुनासो सुन्ने गरेको बताउँछन्।