काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा सुरु हुन लागेको यो अभियानलाई भूमिहीनहरूको पहिचान, वर्गीकरण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका तथा बाहिर बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गरिनेछ। त्यसपछि यो प्रणालीलाई क्रमशः अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। सूचनामार्फत तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गरिने बताइएको छ।

लगत संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका तथा कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै विवरण संकलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि भने होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्क स्थापना गरी तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।

सरकारले विकास गर्न लागेको डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपसम्बन्धी अभिलेख पनि समावेश गरिनेछ। बायोमेट्रिक र फोटोसहितको विवरणलाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस-जाँच गरेर वास्तविक भूमिहीनको पहिचान सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ।

सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। बैंक खाता नभएका परिवारको नयाँ खाता खोलिदिने र सरकारले उपलब्ध गराउने राहत तथा अनुदान सिधै खातामा पठाउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। यो अभियान सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा नम्बर ९१ अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि सार्वजनिक रूपमा यस अभियानबारे जानकारी गराइसकेका छन्।

सरकारले यो अभियानलाई केवल तथ्यांक संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग, गर्भावस्था लगायत संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न समेत यो प्रणाली उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।