.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका सुकुम्बासी बस्ती तत्काल खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
.gif)
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
.gif)
.gif)
गोपाल रनपहलीसमेत ११ जनाले गत वैशाख ११ गते सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिका ले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध निवेदन परेको थियो।
रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर नदी किनार वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना कुनै पनि परिवारलाई हटाउन, विस्थापित गर्न वा जबरजस्ती कारबाही नगर्न आदेश माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि वैकल्पिक व्यवस्थासम्बन्धी विषय टुंगो नलागेसम्म बलपूर्वक बस्ती खाली गराउने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
