.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाल ब्रुअरिज लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको पुष्टि भएको छ।
.gif)
राजस्व न्यायाधीकरणले ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट भएको निर्णयलाई सदर गरेसँगै कम्पनीले भ्याट छली गरेको ठहर भएको हो।
.gif)
.gif)
ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कम्पनीलाई थप ३२ लाख ७५ हजार ३ सय ८६ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर, जरीवाना, ब्याज तथा दस्तुर बुझाउन आदेश दिएको थियो। कार्यालयले २०७८ वैशाख ५ गते कम्पनीका नाममा उक्त रकम दाखिला गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
कार्यालयको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कम्पनीले २०७८ साउन ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले थप दस्तुर तथा ब्याज गणना, फ्लोमिटर र बोटलिङतर्फको नोक्सानी, खरिद समायोजन, दोहोरो करकट्टी, दोहोरो प्रविष्टि तथा कारोबार फरक परेको विषय उठाउँदै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो।
तर आन्तरिक राजस्व विभागले २०८२ वैशाख १६ गते कम्पनीको दाबी नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय नै सदर गरेको थियो।
त्यसपछि पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्पनीले २०८२ जेठ २८ गते राजस्व न्यायाधीकरणमा रिट दायर गरेको थियो।
राजस्व न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजेश प्याकुरेल र राजस्व सदस्य हरिप्रसाद तिमिल्सिनाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयलाई नै सदर गरेको हो।
न्यायाधीकरणले कम्पनीले उठाएका आधारहरूबाट कर निर्धारण बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। उक्त मुद्दाको फैसला २०८२ माघ २० गते भएको भए पनि यसको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो।
