दैलेख- दैलेख जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुनेक्रम बढेपछि प्राकृतिक सम्पदा र वनको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय दैलेखको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभर हालसम्म कुल ४२०.२९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ।

जिल्लामा रहेका छ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय तहमा वन सुरक्षा, अतिक्रमण नियन्त्रण र गैरकानुनी गतिविधिको निगरानी गर्दै आए तापनि बढ्दो मानवीय हस्तक्षेप र अवैध कब्जाका कारण वन विनाश मुख्य चुनौती बनेको छ।

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका सबै ११ वटै स्थानीय तहमा वन अतिक्रमणको समस्या देखिएको छ। जसमा रामाघाट सब–डिभिजनअन्तर्गत पर्ने चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् २४०.१० हेक्टर जमिन, अतिक्रमण भएको छ।

यस्तै, महाबु सब–डिभिजनअन्तर्गत पर्ने (महाबु र नौमुले गाउँपालिका) मा ६२.१२ हेक्टर जमिन र दुल्लु सब–डिभिजनअन्तर्गत पर्ने  (दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिका) ५९.५१ हेक्टर जमिन, वनक्षेत्र अतिक्रमित भएको छ।

यसैगरी, राकम कर्णाली सब-डिभिजनअन्तर्गत पर्ने आठबिस नगरपालिकामा एउटा मात्र पालिका पर्दछ। जसमा २५.७२ हेक्टर जमिन अतिक्रमण परेको छ। डुङ्गेश्वर सब–डिभिजनअन्तर्गत पर्ने (डुङ्गेश्वर र गुराँस गाउँपालिका) मा १८.९२ हेक्टर जमिन, तथा लोहोरे सब-डिभिजन अन्तर्गत पर्ने (नारायण नगरपालिका र भगवतीमाई गाउँपालिका) मा १३.८९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । जिल्लाभरकै यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा रामाघाट क्षेत्रमा सर्वाधिक दोहन भएको देखिन्छ।

विशेषगरी चामुण्डाबिन्द्रासैनीको जम्मुकाँध र ठाँटीकाँध क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको दोहन तीव्र देखिएको छ। यी दुई पालिकामा मात्र ५३३ जनाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासी’ का रूपमा दर्ता हुने प्रक्रियाको आडमा कतिपय पहुँच वाला र समाजका टाठाबाठा व्यक्तिहरूले सार्वजनिक वन क्षेत्र र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका जग्गामा पक्की संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय दैलेखका प्रमुख अमर शाहले सार्वजनिक जग्गाको विषयमा कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कडा रूपमा अघि बढ्ने बताए। उनका अनुसार सडक र वनक्षेत्र मिचेर संरचना नबनाउन पटक-पटक पत्राचार र भौतिक रूपमै भेटेर आग्रह गर्दासमेत कतिपयले अटेर गरी संरचना निर्माण गरिरहेका छन्।

जिल्लाको कुल ४२०.२९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित हुनुले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। जैविक विविधता सङ्कटमा परेको र सरकारी कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै स्थानीयस्तरमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।