काठमाडौं- सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा फसेको सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक भए पनि उपलब्ध स्रोत र दायित्वबीचको ठूलो अन्तरका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० सहकारीमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ। तर यसका लागि स्थापना गरिएको चक्रीय कोषमा हालसम्म मात्र २५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। जसले प्रारम्भिक चरणमै स्रोत अभाव स्पष्ट देखाएको छ।

सरकारले कर्जा असुलीमार्फत कोष विस्तार गर्ने र अपुग रकमका लागि आवश्यक परे राज्यले सापटी उपलब्ध गराउने रणनीति अघि सारेको छ। यसैअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण असुली र बचत फिर्ताको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।

समितिका अनुसार हालै सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनपछि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकका परिवार तथा नातेदारसम्मको सम्पत्ति छानबिन गरी दुरुपयोग भएको रकम जफत गर्न सकिने व्यवस्था लागु भएको छ। यसलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा प्रभावकारी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी छ।

समितिले केही दिनअघि मात्र ऋणी, सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा आउने र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जनाउनेलाई समयसीमा दिइनेछ भने अटेरी गर्नेहरूको तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने र परिवारका सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ।

हालसम्म ऋणीहरूबाट करिब ६० करोड रुपैयाँ असुल भइ चक्रीय कोषमा जम्मा गरिएको छ। यही कोषमार्फत प्रारम्भिक चरणमा बचत फिर्ता सुरु गरिने योजना छ।

सरकारले तत्कालका लागि प्रति बचतकर्ता अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिने भनिए पनि स्रोत सीमितताका कारण तत्कालको कार्यान्वयनमा रकम सीमा घटाइएको हो।

समितिको तथ्यांकअनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ३६ हजार ५२२ जना बचतकर्ता छन्। जसको कुल बचत १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ। त्यसैगरी ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्ने ५८ हजार १४१ बचतकर्ताको कुल रकम ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। ठूलो मात्रामा, करिब ४० अर्ब रुपैयाँ १८ हजार ठूला बचतकर्ताको रहेको समितिको विवरणले देखाएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही योजनाअन्तर्गत चक्रीय कोषमार्फत क्रमशः स्रोत जुटाउँदै बचत फिर्ता विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको हो।