काठमाडौं- पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जना र एक कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारले जनाएको छ। ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ जनही बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको हो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवल प्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन तत्कालीन सहसचिव सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी, निर्माण व्यवसायी चाइना सीएएमसी इन्जिनियर कम्पनी लिमिटेड र सोका मुख्य भइ काम गर्ने वाङ बो एवं प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ जिगाङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। 

कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच भएको खरिद सम्झौतामा कन्ट्रयाक्ट प्राइसभित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू समावेश गरी त्यस्ता कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम तिर्नु/बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेकोमा बदनियत राखेर उक्त प्रावधानविपरीत हुनेगरी काम भएको अख्तियारले जनाएको छ। 

ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने भन्ने सर्त राखी इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गरेको देखिएको, सोही इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टको आधारमा कन्ट्रयाक्ट प्राइसभित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू समावेश गरी भुक्तानी लिने तर उक्त भुक्तानी लिएको रकममा समावेश भएको करलगायतको महसुल राज्य कोषमा दाखिला नहुनेगरी छुट प्राप्त गरी गराइ चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड लाई दोहोरो लाभ दिएको जनाइएको छ। 

सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट जम्मा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रूपैयाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरूपयोग गरे गराएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ। 

यसअघि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले गत मंसिर २१ मा पाँचजना मन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

गएको चैत ८ मा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा तत्कालीन पर्यटनसचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।