काठमाडौं- विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी-व्यापारीबीच देखिएको चर्को असन्तुष्टि तत्काललाई मत्थर भएको छ।

आयातकर्ताले अब तत्काल भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य टास्न नपर्ने भएको छ। विदेशबाट आयात हुने सामानको भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै भन्सार विभागले एमआरपी स्वघोषणा गरेपछि सामान जाँचपास हुन सक्नेगरी सहजीकरण गरेको हो।

एमआरपी विवादका कारण विभिन्न भन्सार कार्यालयमा रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग-वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच भएको छलफल भएको थियो। छलफलपछि सहजीकरण गर्दै स्वघोषणापछि समान जाँचपास गरी छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भन्सार विभागले देशभरका भन्सार कार्यालयलाई एमआरपी स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

‘केही दुविधा देखिएको थियो, हामीले सहजीकरण गरिदिएका छौँ, अब विदेशबाट आएको सामानमा तत्काल एमआरपी स्टिकर नभए पनि आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी घोषणा गर्दै लिखित प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेछ र समान जाँचपास गरी छुट्नेछ’ महानिर्देशक भण्डारीले भने

उनले एमाआरपीमा देखिएका केही मतभेदहरुलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। महानिर्देशक भण्डारीकाअनुसार अहिले भने बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा एमआरपी लेबल उद्योगी व्यवसायीले टाँस्नुपर्नेछ।

अहिले भन्सार बिन्दुमा लागु गरिएको एमआरपी प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सामान जाँचपास हुने व्यवस्था लागु गरिएको छ।

सरकारले एमआरपी लागु गरेपछि लामोसमयदेखि व्यवसायी र सरकारबीच टकराव देखिदै आएको थियो। व्यवसायीहरुले एमआरपी लागु गर्ने पक्षमा देखिदैनन् भने सरकारले भन्सार विन्दुबाट एमआरपी टाँसेर मात्रै समान भित्राउन उर्दी जारी गर्दै आएको थियो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेपाल जस्तो देशमा एमआरपी टाँसेर समान ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा पूर्वाधारको कमी भएकाले पनि एमआरपी कार्यान्वयन गर्न सकस छ।

‘हामी कहाँ पूर्वाधारको कमी छ। मालसमान आएपछि नेपाल अधिराज्यको विभिन्न ठाउँमा जाने गरेको छ, कुल मालसमान कुन ठाउँबाट कहाँ जान्छ, त्यो पनि भन्सारमा थाहा हुँदैन। त्यसैले अहिले एमआरपी कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। आयातित वस्तुमा सरकारले एकैचोटी एमआरपी लगाउन खोज्नै हुँदैन’ अध्यक्ष अग्रवालले भने।

एमाआरपीमा गरिएको कानूनी व्यवस्था भने नयाँ होइन। २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले खासगरी एमाआरपीमा कडाइ गरेको थियो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तुमा र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री, वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने हुन्छ।

लेबलमा उत्पादक/पैठारीकर्ताका नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्वहरूको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, र उपभोग्य अवधि लगायतका विवरण खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले कडाइपूर्वक लागु गर्दा उद्योगी-व्यवसायीबीच तनावको स्थिति बनेको थियो। अब भने तत्काललाई एमआरपी स्वघोषणा पछि व्यवसायीले समान छुटाउन सक्नेछन्।

कबुलियत गराएर भन्सार जाँचपास थालियो

मुलुककै सबैभन्दा धेरै वस्तु तथा सामान भित्रिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास प्रक्रिया फेरि सञ्चालनमा आएको छ।

भन्सार बिन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा झण्डै एक साता रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया आयातकर्ताले वस्तु तथा सामानको एमआरपी आफै घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा पुर्‍याएर एमआरपी तोक्नुपर्ने कबुलियत गरेसँगै फेरि सञ्चालनमा आएको हो।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सारमा आयातकर्ताले एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा समान पुर्‍याएपछि एमआरपी लगाएर मात्रै बजारमा पठाउने कबुलियत गरेपछि मात्रै बुधबारदेखि जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको बताए।

'हामी भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया गराउन तम्तयार थियौँ तर आयातकर्ता भन्सार जाँचपास गर्ने फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको हो’ उनले भने, 'अहिले केही समयका लागि कबुलियत गराएर भन्सार जाँचपास गराउन आयातकर्ता तयार भएका छन्।'

यही बैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका थिएनन्। यस कारणले भारतको रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारीसाधन रोकिने क्रम बढेको थियो। सूचना अधिकारी विष्टले बुधबार मात्रै करिब ७५ करोड बराबरको भन्सार राजस्व संकलन भएको बताए।

'अहिले भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ', उनले भने। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक ५० करोडदेखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्दै आएको छ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले अहिलेको अवस्थामा एमआरपीको विषयमा अस्थायी समाधान मात्रै भएको बताए। 'हामीले एमआरपीको सन्दर्भमा स्थायी समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ। अहिले अस्थायी रुपमा मात्रै समाधान भएको छ' उनले भने।