काठमाडौं- भारत सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उपभोग्य वस्तुदेखि आधुनिक सेमिकन्डक्टर उत्पादरसम्म भारत अग्रसर देखिएको हो। सोहीअनुसार हालै भारत सरकारले दुई वटा सेमिकन्डक्टर उत्पादनका लागि आएको लगानी स्वीकृत गरेको हो। 

भारतलाई विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर उत्पादनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यका साथ केन्द्र सरकारले ठूलो निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'इन्डिया सेमिकन्डक्टर मिसन' अन्तर्गत दुई उद्योगले गरेको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। 

३९ अर्ब ३६ करोड भारुको लगानीमा दुईवटा नयाँ सेमिकन्डक्टर उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई औपचारिक स्वीकृति दिएको छ। स्वीकृति पाएका दुवै सेमिकन्डक्टर उद्योग भारतको गुजरात राज्यमा स्थापना हुनेछन्। 

 क्रिस्टल मेट्रिक्स लिमिटेड र सूची सेमिकन प्रइभेट लिमिटेडले गुजरातमा प्लान्ट स्थापना गरेर सेमिकन्डक्टर उत्पादन गर्नेछन्। यी दुई कम्पनीले गर्ने ३९ अर्ब ३६ करोड भारु लगानीबाट २२ सय ३० जना दक्ष व्यक्तिहरुले काम पाउने छन्। यी प्लान्टले दैनिक ६३ लाख चिप्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

यहाँ उत्पादन हुने चिप्सहरू विशेष गरी औद्योगिक उपकरण, सवारी साधन, विद्युतीय सवारी,  इलेक्ट्रोनिक्स सामान, टेलिकम र मोबाइल फोन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ। हाल भारतले सबैजसो सेमिकन्डक्टर आयात गर्दै आएको छ। भारतमा सवारी उत्पादक तथा माेबाइललगायत विद्युतीय उपकरणको उत्पादन उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएकफ छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सेमिकन्डक्टरको बढ्दा आयात कम गर्न स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 

सरकारको यो कदम भारतलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलोका रुपमा लिइएको छ। सेमिकन्डक्टर क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएको ७ खर्ब ६० अर्ब भारुको प्रोत्साहन प्याकेज अन्तर्गत यी नयाँ परियोजनाहरू आएका हुन्। यसअघि नै टाटा समूह र अमेरिकी कम्पनी माइक्रोनले भारतका विभिन्न स्थानमा आफ्ना प्लान्टहरूको काम सुरु गरिसकेका छन्।

यी नयाँ प्लान्टको स्थापनासँगै भारतमा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनको पूर्ण इकोसिस्टम तयार हुने विश्वास गरिएको छ। यसले ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै चिप्सका लागि अन्य देशमाथिको निर्भरतालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ। 

भारतको केन्द्रीय रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले यी परियोजनाहरूले भारतको औद्योगिक वृद्धिलाई नयाँ गति दिने र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा भारतको उपस्थिति बलियो बनाउने बताएको द इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। यी प्लान्टहरूको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु हुने र यसले भारतको डिजिटल भविष्यलाई थप सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।