काठमाडौं- सरकारले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश'मार्फत एकैपटक १९ वटा कानूनमा संशोधन गरेको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै ती कानूनी व्यवस्थाहरू फेरिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्दा नै विभिन्न कानून निर्माण र संशोधनमार्फत अघि बढ्ने जनाएको थियो। 

विधायन ऐन २०८१, बीमा ऐन २०७९, वन ऐन २०७६, भूउपयोग ऐन २०७६, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४,  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५०, निजामती सेवा ऐन २०४९  का केही व्यवस्था फेरिएको छ। 

यस्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०४८, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५, मालपोत ऐन २०३४, शिक्षा ऐन २०२८, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ मा पनि संशोधन गरिएको छ। 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाहेक पनि  संवैधानिक परिषद अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्‍वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि जारी भइसकेको छ। 

मालपोत ऐन

मालपोत ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले रजिष्ट्रेसनसम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

'तोकिएबमोजिमको लिखत रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले समेत गर्न सक्नेछ' संशोधित ऐनमा भनिएको छ।

यस्तै अधिकृत वा कुनै स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले पारित गरेको लिखत, जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टामा उल्लिखित विवरणहरूमा संशोधन गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गम्भीर त्रुटि भएको छ भन्ने कुरा अदालतमा उजुरी पर्नुअघि कसैको निवेदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशकले उक्त निर्णय बदर गरी प्रचलित कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

यस्तै दर्ता स्रेस्ताअनुरूप नापी नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा भूमि प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहले सम्बन्धित नापी कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाउनु पर्ने र त्यसरी लेखी आएपछि नापी कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि नापी नक्सामा आवश्यक अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसका साथै सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर भूमि प्रशासन कार्यालय बनाएको छ। मालपोत ऐन तथा जग्गा (नाप जाँच) ऐनमा रहेको ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दलाई झिकेर  ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ लेखिएको छ।

त्यस्तै मालपोत अधिकृतलाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ।

कोषलाई म्युचुअल फण्डमा लगानी

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड वा भेन्चर क्यापिटल फण्डको धितोपत्र इकाइमा पनि लगानी गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड वा भेन्चर क्यापिटल फण्डको सेयरमा पनि लगानी गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि कोषले उपयुक्त ठहऱ्याएको कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्था वा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको हो। 

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीमा कडाइ

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्ने विकृति रोक्न कठोर हुनेगरी कानून संशोधन गरेको छ। म्यानपावर व्यवसायीले तोकिएकोभन्दा धेरै गुणा बढी पैसा असुल्ने गरेकामा ऐन संशोधनमार्फत कडाइ गर्न लागिएको हो। 

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ लाई संशोधन गरी तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाउने म्यानपावर व्यवसायीको लाइसेन्स नै रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै बढी रकम असुल्ने व्यवसायीको हकमा बढी रकम फिर्ता गर्न लगाइ प्रतिकामदार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत थप गरिएको छ।

'इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पीडित कामदार संख्याका आधारमा जनही ५० हजार रूपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिबाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ' संशोधित दफामा भनिएको छ।

यसअघि उक्त दफा ५३ मा 'कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सोबापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था थियो।

यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म्यानपावर व्यवसायीले विभिन्न बिचौलिया प्रयोग गरेर विदेश जाने युवाहरुसँग उनीहरुले पाउने तलबको आधारमा चर्को रकम असुल्ने काम नरोकिएका कारण सरकारले अब प्रतिकामदार ५० हजार जरिवाना र लाइसेन्स नै रद्दको व्यवस्था गरेको हो।

वन ऐन संशोधनमार्फत बनाइएको सहजता

सरकारले वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको तर फिल्डमा वन नभएको जग्गा यकिन गरी एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

'अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको तर फिल्डमा वन नभएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेको जग्गामात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याइ नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

तर त्यसरी पुनः नक्सांकन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन नभइ खाली वा बुट्यान रहेछ वा वन्यजन्तुको संरक्षण वा व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमा नै कायम गर्नु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

यस्तै राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनमा केही व्यवस्थाहरू थप गरिएको छ। 

विभागले प्रदेश मन्त्रालयसँगको समन्वयमा दिगो वन व्यवस्थापनको सिद्धान्तका आधारमा वन सम्वर्द्धन प्रणाली लागु गर्ने वनको क्षेत्रफल, वन पैदावारको उत्पादन, बिक्रीवितरण र अतिक्रमण नियन्त्रणको राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी डिभिजनल वन अधिकृतलाई वार्षिक लक्ष्य तोक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

वनको संरक्षणमा लापरवाही तथा बदनियत राखी काम कारबाही गर्ने डिभिजनल वन अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वन विभागले वार्षिकरूपमा राष्ट्रिय वनको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गरेको प्राविधिक अडिट गरी वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ साथै अडिट प्रतिवेदनअनुसारका सुझाव पालना गर्नु डिभिजनल वन अधिकृतको दायित्व हुने उल्लेख गरिएको छ।

निजामती ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज

सरकारले निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको हो।

अध्यादेशले उक्त व्यवस्था गरेसँगै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा सबै सरकारी निकायमा रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। सरकारले ट्रेड युनियनका प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका सरकारी भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायतका अन्य सेवा सुविधा तत्काल सम्बन्धित कार्यालयलाई फिर्ता गर्न भनेको छ।

ट्रेड युनियनका विभिन्न स्तरका समितिमा आबद्ध भएका कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश