.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको तर फिल्डमा वन नभएको जग्गा यकिन गरी एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
.gif)
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
.gif)
.gif)
'अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको तर फिल्डमा वन नभएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेको जग्गामात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याइ नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर त्यसरी पुनः नक्सांकन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन नभइ खाली वा बुट्यान रहेछ वा वन्यजन्तुको संरक्षण वा व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमा नै कायम गर्नु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनमा केही व्यवस्थाहरू थप गरिएको छ।
विभागले प्रदेश मन्त्रालयसँगको समन्वयमा दिगो वन व्यवस्थापनको सिद्धान्तका आधारमा वन सम्वर्द्धन प्रणाली लागु गर्ने वनको क्षेत्रफल, वन पैदावारको उत्पादन, बिक्रीवितरण र अतिक्रमण नियन्त्रणको राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी डिभिजनल वन अधिकृतलाई वार्षिक लक्ष्य तोक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
वनको संरक्षणमा लापरवाही तथा बदनियत राखी काम कारबाही गर्ने डिभिजनल वन अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वन विभागले वार्षिकरूपमा राष्ट्रिय वनको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गरेको प्राविधिक अडिट गरी वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ साथै अडिट प्रतिवेदनअनुसारका सुझाव पालना गर्नु डिभिजनल वन अधिकृतको दायित्व हुने उल्लेख गरिएको छ।
