.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- मालपोत ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले रजिष्ट्रेसनसम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
.gif)
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
.gif)
.gif)
'तोकिएबमोजिमको लिखत रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले समेत गर्न सक्नेछ' संशोधित ऐनमा भनिएको छ।
यस्तै अधिकृत वा कुनै स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले पारित गरेको लिखत, जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टामा उल्लिखित विवरणहरूमा संशोधन गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गम्भीर त्रुटि भएको छ भन्ने कुरा अदालतमा उजुरी पर्नुअघि कसैको निवेदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशकले उक्त निर्णय बदर गरी प्रचलित कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
यस्तै दर्ता स्रेस्ताअनुरूप नापी नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा भूमि प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहले सम्बन्धित नापी कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाउनु पर्ने र त्यसरी लेखी आएपछि नापी कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि नापी नक्सामा आवश्यक अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर भूमि प्रशासन कार्यालय बनाएको छ। मालपोत ऐन तथा जग्गा (नाप जाँच) ऐनमा रहेको ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दलाई झिकेर ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ लेखिएको छ।
त्यस्तै मालपोत अधिकृतलाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ।
