काठमाडौं- गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहने काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको छ।

सो फैसलासँगै मारवाडी सेवा समितिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको गौशाला धर्मशालाका जग्गा खाली गनुपर्ने भएको छ। करिब २५ वर्षदेखि समितिको कब्जामा रहेको साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको थियो। यसैलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले राससलाई जानकारी दिनुभयो। फैसलासँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सबै स्वामित्व कोषमै फिर्ता भएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार फैसला गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गा जमिनमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ फैसला गरेको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलापछि समितिले कोष, कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गरे पनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ।

फैसलामा साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिने र सो तथ्यलाई मारवाडी समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिने प्रष्ट पारिएको छ।

‘धार्मिक कार्यमै लगाउनुपर्छ’

कोषका पूर्वसदस्यसचिव थापाले एक दशकको न्यायिक सङ्घर्षपछि न्यायालयबाटै पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताउनुभयो। अब सो जग्गा धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि सरकारी निकायसँगै समन्वय गरेर गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

'कोष सञ्चालक परिषद्को २०८१ असोज २० गतेको निर्णय र असोज २२ गते कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सहमतिअनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएर भगवान पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई सेवा दिन सकिन्छ', थापाले भने।

वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाह र पूर्वसदस्य सचिव थापाको समन्वयमा कोष र काठमाडौं महानगरबीच पशुपति गौशाला धर्मशालालाई सामाजिक एवं धार्मिक कार्यका लागि गैरनाफामूलक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। 'वर्तमान प्रधानमन्त्रीले महानगर प्रमुख हुँदा नै पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता गरेर राज्यकै निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यमा अग्रसरता लिनुभएको थियो। सरकारले तत्कालै धर्मशाला खाली गराएर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ', थापाले भने।

अधिवक्ता कृष्णमुरार पुडासैनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेपछि र मारवाडी सेवा समिति पुनरावेदनमा जान नपाउने बताउनुभयो। पुडासैनीका अनुसार दुवै तहको न्यायालयबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला भएपछि समितिले दोहोर्‍याइ पाउँ भनेर निवेदन गर्न पाउने छैन। 'उच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि धर्मशाला खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ', पुडासैनीले भने।

के छ फैसलामा?

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भई मोहीदर्ताको प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छायाँप्रति पेस गरी सो दर्ता अभिलेखमा दाबीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो’ भनिएको छ।

जिल्ला अदालतले समितिबाट पेस भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।

साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गालगायतका भौतिक संरचनामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ। सोही फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदिएको हो।

धर्मशालाको इतिहास

विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दूध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं २ ‘क’ को कित्ता नं ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिने पूर्वसदस्य सचिव थापा बताउँछन्।

'विसं २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार लिने भनिएको छ। तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन। सहयोग पनि लिइँदैन। समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो', उनले भने।