काठमाडौं- व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न नसकेमा मात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई धरौटी वा जमानतमा नै छाड्न सकिने अवस्था हुँदा पनि अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको भन्दै त्यसको प्रक्रिया नै खारेज गरेको हो।
शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट हालेकी थिइन्। सर्वोच्चले बैशाख ११ र बैशाख २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्न लिइएको म्याद अनुमतिसमेत खारेज गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले तयार गरेको ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०८३’ मा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाको समेत नाम थियो। त्यही विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीले उनलाई यही बैशाख ११ गते पक्राउ गरेको थियो।
