.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक 'खरिद ऐन २०६३' लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सरकारी खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गरिने व्यवस्था गरेको छ।
.gif)
संशोधित ऐनमा सार्वजनिक निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनोट तथा मालसामान खरिदमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत एक सरकारी खरिद सेवा कार्यालय रहने विषय कानूनमा उल्लेख गरिएको हो।
.gif)
.gif)
खरिद सेवा कार्यालयको काम, कर्तव्य तथा सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ। जुन विषय अब तोकिने छन्।
