काठमाडौं- सरकारले 'सार्वजिनक खरिद ऐन २०६३' लाई संशोधन गर्दै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिने व्यवस्था कानूनमै समावेश गरेको छ। अध्यादेशबाट संशोधन भएको खरिद ऐनमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधित ऐनमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले खरिदसम्बन्धी कार्य निर्धारित सुरु समयावधिभित्र गुणस्तरीयरूपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन सुविधा दिन सक्नेछ।'
यसैगरी निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिनसक्ने व्यवस्थामा पनि संशोधित ऐनमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले निर्धारित सुरु समयावधिभित्रै गुणस्तरीयरूपमा निर्माणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिदको भेरिएसनमा गरियो सहजता, पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएसन अधिकृतबाटै