.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले 'सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३' लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मवार बनाउने भएको छ।
.gif)
कुनै ठेक्का सम्झौता पूरा काम नभइ अन्त्य भएको अवस्थामा सो कामबापत राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने व्यवस्था गरेको छ।
.gif)
.gif)
यसैगरी थप काममा लागि अद्यावधिक लागतअनुसार सार्वजनिक निकायका पर्ने सबै भार ठेक्का सम्झौता रद्द भएको कम्पनीबाट असुल गर्ने व्यवस्था संशोधित कानूनमा समावेश गरिएको छ।
संशोधिन व्यवस्थामा भनिएको छ, 'सम्झौताबमोजिमको बाँकी कार्यसम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता सेवाप्रदायकबाट नै उक्त कार्यसम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले बेहोर्नु पर्ने थप रकमको दायित्व यकिन गरी त्यसरी सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ। त्यसरी सम्झौताको अन्त्य गरिएको अवस्थामा उक्त अद्यावधिक लागत अनुमान बमोजिमको बाँकी कार्य पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा पर्नेछैन।'
यसअघि पूरा काम सम्पन्न नभइ सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुने र सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे-जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने व्यवस्था थियो।
सार्वजनिक खरिदको भेरिएसनमा गरियो सहजता, पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएसन अधिकृतबाटै
