.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- २०८० चैतदेखि अधिकारविहीन बनाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार फेरि पुर्नस्थापित गरिएको छ।
.gif)
सरकारले स्मपत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार पुनर्स्थापित गरेको हो।
.gif)
.gif)
ऐनको दफा १३ मा उजुरी गर्नसकिने सम्भावित संस्था तथा निकायको व्यवस्था रहेको छ। अपाराधको प्रकृतिअनुसारको विभाग तथा निकाय तोकिएको छ। दफा १३ को उपदफा 'ग' मा विभागले कतै पनि कसुर प्रमाणित नभएका अभियोगका उजुरी हेर्ने भन्ने रहेकोमा संशोधनमार्फत् अधिकार क्षेत्र विस्तार गरिएको छ।
अबदेखि भन्सार तथा करछली, धितोपत्र, कमोडिटिज बजारलाई प्रभावित पार्ने, इन्साइडर ट्रेडिङ, बैंक, बीमा, विदेशी विनिमयका कसुरसँग सम्बन्धित कसुरको सूचना विभागमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। योसँगै अबदेखि विभागले यी क्षेत्रमा नयाँ उजुरी लिएर अनुसन्धान गर्नसक्ने छ।
यो अधिकार थपिएसँगै अबदेखि विभागले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेबमोजिमको सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ। यसरी पठाएको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा चल्ने देखिएमा सो सरकारी वकिलको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने छ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरेको खण्डमा वकिलको कार्यालयमा पठाउन पर्दैन भने उसको मुद्दा सिधै विशेषमा दर्ता हुन्छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा वन लगायतका कार्यालय गरेको खण्डमा जिल्ला अदालतमा पनि दर्ता हुन्छ।
तीव्रता दिने भन्दै बाँडिएको थियो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार तर झन भयो सुस्त
