.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सार्वजनिक खरिदमा सम्झौता भइसकेको कुनै कामको दायरा, परिमाण, डिजाइन वा प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा परिवर्तन गर्ने भेरिएसनको काममा सहजता हुने भएको छ।
.gif)
कुनै निर्माण कार्य वा मालसामानको परिमाणमा थपघट गर्नुपरेमा। डिजाइन, रेखाचित्र वा स्पेसिफिकेसनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा। खरिद सम्झौतामा उल्लेख नभएका तर कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक अतिरिक्त कार्यहरू गर्नुपरेमा यसअघि जटिलता रहेकोमा अब सहज बनाइएको छ।
.gif)
.gif)
सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको 'सार्वजनिक खरिद ऐन'मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाएर हुने भेरिएसनमा सहजता गरेको हो।
सरकारले पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएसन तृतीय श्रेणी वा सोसरहको प्रमुखले गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएसन द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको प्रमुखले गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
यसैगरी दश प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको प्रमुखले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको प्रमुखले गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
यसैगरी १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको प्रमुखले गर्न पाउने छन्।
यसैगरी १५ प्रतिशतभन्दामाथिको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि १५ प्रतिशतभन्दामाथिको भेरिएसन सचिव वा सोसहरको प्रमुखले र २५ प्रतिशतभन्दा बढीको भेरिएसन गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्था अहिले हटाइएको छ।
