काठमाडौं- मुलुकमा लगानीको वतावरण बन्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन्।

निजी क्षेत्रसँगको संवाद कार्यक्रममा व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारसँग धेरै आश रहेको भन्दै मुलुकभित्र लगानीको वातावरण तयार गर्न विशेष प्याकेजहरुको घोषणा गर्न माग गरेका हुन्।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको समेत सहभागिता सम्पन्न कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले नेपालको टेलिकम पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको बताउँदै नेपालमा वातावरण तयार भए एनसेल थप लगानी गर्न तयार रहेको बताए।

फोलेले हाल पूर्वाधार कमजोर भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर भएको बताए। उनका अनुसार एनसेलले पर्याप्त लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाइरहेको छैन। सरकारी अवरोधले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको बताउँदै उनले लगानीका लागि सहजीकरण गरिदिन रास्वपालाई आग्रह गरे।

फोलेका अनुसार नेपालमा फाइभजी मात्र होइन, फाइबर नेटवर्क, डाटा सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र भूउपग्रह कनेक्टिभिटी जस्ता आधारभूत पक्षमा व्यापक लगानी आवश्यक छ। केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो, एआई, कम्प्युटर सेवा, डिजिटल सेवाहरू र ब्लकचेनजस्ता क्षेत्रमा लक्ष्य राख्ने हो भने सयौँ मिलियन डलरको लगानी अनिवार्य हुने उनले बताए।

‘देशको टेलिकम पूर्वाधार निकै कमजोर छ। अहिले भएको पूर्वाधार यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्पर्धी छैन, यसमा लगानीको निकै कमी छ र यसले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पनि अवरोध पुर्‍याएको छ। जुनसुकै कारणले भए पनि यो आज हामीले सामना गरिरहेको एउटा यथार्थ हो। विगत कस्तो थियो भन्ने कुरामा मेरो हात छैन, तर हामी अहिले भविष्य लेख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी पछि परिरहेका छौँ र पछि पर्ने क्रम जारी छ। यो फाइभ जीको मात्र कुरा होइन, यो फाइबर पूर्वाधार, डाटा सेन्टरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र भू-उपग्रह कनेक्टिभिटीको कुरा हो' सीईओ फोलेले भने।

'यदि हामीले केन्द्रिय बैंक डिजिटल मुद्रा , क्रिप्टो, एआई, कम्प्युटर सेवाहरू, डिजिटलमा आधारित सेवाहरू, ब्लकचेन आदिको लक्ष्य राख्ने हो भने, यसका लागि सयौं मिलियन डलरको लगानी आवश्यक पर्छ। त्यसैले, अब हामीले अब यो क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ र लगानी शुरु गर्नुपर्छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि एनसेल नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ। हामी वर्तमान पूर्वाधारका समस्याहरू सम्बोधन गर्न, नयाँ क्षमताहरू निर्माण गर्न र सरकारसँग मिलेर डाटा सेन्टरका लक्ष्यहरू पूरा गर्न ठूलो लगानीका लागि तयार छौँ’ उनले भने। 

उद्योगी वरुण चौधरीले वर्तमान दुई तिहाइनजिकको सरकारप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा रहेको बताए। विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालका हाइड्रोपावर, विमानस्थल, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक भए पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त वातावरणको अभाव रहेको उनले बताए। त्यसका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न जरुरी रहेको बताउँदै लगानीकर्तालाई आवश्यक सुविधा र भरोसाको वातावरण दिनुपर्ने उनले बताए। चौधरीकाअनुसार विभिन्न प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ।

उद्योगी चौधरीले भने ‘मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार आएको छ अहिले, यो सरकारसँग हाम्रो पनि धेरै आशा छ। विदेशी लगानीकताहरू पनि अत्यन्त सकारात्मक छन्। तर नेपालको हामीले अहिलेको छवि सुधार्न धेरै नै जरुरी छ। हामीकहाँ सुविधा केही छैन, भन्ने छ। बाहिर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलोठूलो लगानीकर्ताहरू हाइड्रो, एयरपोट्र्स, इन्फास्ट्रक्चर,आइटी, पर्यटन सबै क्षेत्रमा उनीहरू एकदमै पोजेटिभ छन्। तर उनीहरूलाई भित्राउन एउटा माहौल हामीलाई चाहिएको छ। उनीहरुले त्यो माहौल पाइरहेका छैनन्। अब हामीले उनीहरुलाई आकर्षण गर्न जरुरी छ। विभिन्न प्याकेजहरु दिएर उनीहरुलाई हामीले भित्र्याउन सकिन्छ।’

उद्योगी किशोर प्रधानले आगामी बजेटमार्फत सरकारले मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए। धेरै वर्षदेखि उठ्दै आएको यो विषय कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण लागु नभएको उनको आरोप थियो। अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै बहुदर प्रणाली लागू गर्न सम्भव भएको भन्दै उनले एउटै १३ प्रतिशत दरले सबै वस्तुमा कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए।

उद्योगी प्रधानले भने ‘भ्याटको बहुदर लागु गर्नुपर्छ। यो कुरा धेरै वर्षदेखि आएको थियो। तर सुनुवाइ भएको छैन्। अहिले चर्चा पनि कम हुन थालेको छ। यसको कारण कर्मचारीले लागू गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाइदिँदा सरकारले बहुदर लागू गर्न सकेको छैन। तर अब बहुमत नजिकको सरकारले बहुदर लागू गर्नपर्छ। अहिले सूचना प्रविधिको जमानामा यो लागू गर्न सम्भव पनि छ। एउटा जनताले साडी किन्दा १३ प्रतिशत किन तिर्ने? बहुदरको अवस्था बनाउने हो भने त्यो अवस्था हट्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट हामी बहुदर लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी दीपक मल्होत्राले रास्वपाले अघि सारेको सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने, १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएपनि सम्भव रहेको बताए। तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताए।

मल्होत्राले अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि भन्सार दर, आयकर,अन्तःशुल्क तथा विभिन्न दस्तुरहरू घटाउनुपर्ने सुझाव दिए। कर दर घटाएर प्रणालीलाई सरल र आकर्षक बनाउनसके मात्रै व्यवसायहरू औपचारिक दायरामा आउने उनको तर्क थियो।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की लगायतले निजी क्षेत्रसँग रास्वपाले गरेको संवादले मनबोल केही बढाएको बताए। उनीहरुले लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत सुधारको माग गरे।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा देखिएको वर्तमान स्थिरताप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताए।

आर्थिक स्थायित्वको यो अवस्था विरलै प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै उनले यस अवसरलाई पुँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। अध्यक्ष पाण्डेले समाजमा ‘आय आर्जन’ भन्दा पनि ‘सम्पती सिर्जना’ को अवधारणालाई फरक ढङ्गले हेरिनुपर्ने बताए।

नेपालमा निजी क्षेत्रको कुल स्थिर पूँजी निर्माण घट्दो क्रममा रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सम्पती सिर्जनालाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच विद्यमान ‘विश्वासको संकट’ लाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए। विकसित मुलुकहरूले अवलम्वन गरेको औद्योगिक विकास रणनीतिलाई नेपालले पनि पछ्याउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले पुराना कानूनी अड्चनहरू हटाउनुपर्ने माग गरे।

कर्पोरेट कानूनहरूको ‘वि-अपराधीकरण’ र ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ को व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ। यस सन्दर्भमा भारतले ‘जनविश्वास बिल’ मार्फत धेरै ऐनका कसुरहरूलाई परिमार्जन गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि लगानी विस्तारका लागि कानूनी सहजता आवश्यक रहेको उनले बताए।

पाण्डेले भने, ‘व्यावसायिक वातावरणमा स्पष्टता र पूर्वानुमान योग्यता (प्रेडिक्टेबिलिटी) भए मात्र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्छ। यसले अन्ततः उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।’

परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको विस्तृत मार्गचित्र (रोडम्याप) तयार पारिरहेको उनले जानकारी दिएको छ। उक्त मार्गचित्रअनुसार वार्षिक ६.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके सन् २०३० सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र (नोमिनल जीडीपी) १०० बिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

परिसंघको लक्ष्यअनुसार सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक टर्ममा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र, सन् २०४६ सम्ममा नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र सन् २०५० सम्ममा १९१ बिलियन डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान र थप लगानीको खाका समेटिएको विस्तृत कार्ययोजना निकट भविष्यमै सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए।

उद्योगी व्यवसायीसँगको भेटमा रवि लामिछानेले भने -  डर मान्नुपर्दैन, व्यवसाय धराशायी बनाउने मनसाय छैन