काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई डरत्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन्।

आज आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा लामिछानेले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभइ नीतिगत सुधार गर्ने रहेको बताएका हुन्। उनले सरकारको सुशासन अभियानमा साथ दिन उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे। सरकार उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्न चाहेको उनको भनाइ छ। 

अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधिहरूमा राज्यले कडाइका साथ निगरानी राख्ने लामिछानेले बताए। विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र परिवेशका कारण व्यवसायीहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा परेका घटनाहरूलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको उनले बताए। उनले अब अवस्था नदोहोरिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। सरकार सरकारले उधोगी व्यवसायीलाई नीतिले नै सुरक्षा दिने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘तपाईंहरुको मनोबल अलिकति के भएको हो? कस्तो भएको हो, अलिकति डर त्रास देखिएको भन्ने सुनेको कारणले तपाईंहरुसँग बसेर छलफल गर्न खोजेको हो। तपाईंहरु अलिकति पनि चिन्ता मान्न पर्दैन। यो सुशासनको एजेण्डालाई अलिकति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि केही प्रश्नहरु तपाईंकोसम्म आइपुगेछ भने त्यसलाई यहाँहरुले सहज रुपमा लिइदिनुहोला। तर हामी मिलेर नै काम गर्ने हो।'

सरकारको कुनै व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएर, उसको व्यवसायलाई धराशायी बनाएर जाने कुनैपनि उद्देश्य नरहेको उनको भनाइ छ। 'हामीले बोक्नुपर्ने वा अफ्ठ्यारोमा पार्नुपर्ने तपाईं कोही पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले जुन किसिमको डर भएको हो कि भन्ने तपाईंहरुमा जुन वातावरण सिर्जना भएको छ, कुनैपनि डरबाट तपाईंहरु मुक्त हुनुहोला। कुनैपनि किसिमको डर कायम राख्न जरुरी छैन' उनले भने। 

'यो इकोनोमीलाई नै कोल्याप्स पार्नेगरी संस्थाहरुलाई क्याप्चर गरेर हरेक ठाउँमा भएका विभिन्न गतिविधिहरुलाई राज्यले निर्ममतापूर्वक हेर्नै पर्ला नी। त्यो नगरि तपाइँहरु कसरी सुरक्षित हुनुहुन्छ, अर्थतन्त्र कसरी सुरक्षित हुन्छ। कहिलेकाही परिस्थितिले, कानूनले, अफ्ठ्याराहरुले, राजनितिक परिवेश र अस्थिर राजनीतिको सिकार बनेर तपाईहरु बाध्य भएर कयौँ राजनीतिक दलका नेताको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुनुभएको छ। उनीहरुको स्वार्थ पूरा गरिदिँदा कहिलेकाही तपाईहरुले मूल्य र मान्यताको सीमारेखाहरु पार गर्नुपरेको छ। त्यो हामीले बुझेका छौँ, विर्सेका छैनौँ र विर्सिदैनौँ पनि। अब तपाईहरु निर्धक्क हुनुहोला, चिन्ता गर्नुपर्ने आश्यकता छैन’ उनले भने। 

उनले वर्तमान सरकार चुनावमा आफूहरुले गरेको वाचापत्रको आधारमा नै सञ्चालन हुने बताए। जनताले वाचापत्र हेरेर नै भोट दिएको उल्लेख गर्दै उनले वाचापत्रभन्दा दायाँबायाँ नजाने दाबी गरे।

उनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आफ्ना कमीकमजोरीलाई पनि मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे। आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न सुझाव दिँदै उनले विगतका कमजोरी सच्याउने प्रक्रियामा राज्यसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे।

नीतिगत सुधार, सुशासन र आर्थिक सुधार नै वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। उनले आर्थिक सुधारका लागि गरिने कानून कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सहयोग गर्न व्यवसायीहरू तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विगतमा जस्तो उद्योगी व्यवसायीहरु समस्या लिएर नेताको घरघरमा पुग्न नपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यो सरकार वाचा पत्र हेरेर चल्छ। यही भनेर हामीले भोट मागेका हौँ। जनताले हामीलाई भोट दिएको पनि यो वाचा गरेको हुनाले हो। यसभन्दा अगाडि के भयो, त्यसको क्रिटिसिजममा मैले समय खेर फाल्नु नै छैन, तपाईंहरु सबैलाई थाहा पाएकै कुरा हो। हिजो जुन अवस्थामा राजनीति थियो, त्यो अवस्थामा तपाईँहरू बाध्य हुनुभयो, तपाईँहरूमध्ये दुई जनाले पनि मेरो घर देख्नुभएको छैन, होला। बाँकीलाई पनि भन्छु तपाईँले कहिल्यै मेरो घर देख्नु पर्दैन। तपाईँले कहिल्यै मेरो पार्टीको सदस्यता लिनुपर्दैन। तपाईं मेरो पार्टीको अफिसमा एक पाइलो टेक्नु पर्दैन। चाहिनै पर्दैन, जरुरतै छैन।'

सरकारले ५/७ वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। निजी क्षेत्रको क्षमताका आधारमा नै सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ। उनले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तयार रहेकोले निर्धक्क भएर व्यापार व्यासाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।

‘निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, नीतिगत सुरक्षा आवश्यक’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै उनले सरकार र राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

सभापति लामिछानेले रास्वपाले लिएको अर्थराजनीतिको अवधारणाले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको आर्थिक हैसियत अभिवृद्धि गर्ने दाबी गरे। उनले राजनीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पारे।

उनले व्यवसायीहरूलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको संरक्षण खोज्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

‘तपाईंहरूले हाम्रो पार्टीको सदस्यता लिनु पर्दैन, नेताहरूको ढोका ढकढकाउनु पर्दैन।’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई व्यक्तिको सम्बन्धले होइन, राज्यको नीतिले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।'

सभापति लामिछानेले विगतका बेथिति अन्त्य गर्न केही निर्मम कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सुशासनको मुद्दामा सरकार सम्झौताहीन ढंगले अघि बढ्ने बताए। उनले आर्थिक अपराधलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेरिनुपर्ने र व्यवसायीलाई विनाकारण आतंकित नपार्ने विश्वास दिलाए।

सभापति लामिछानेले उद्योगी र व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनैपनि राजनीतिक दल वा नेताको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।

लामिछानेले भने, ‘हिजोका दिनमा तपाईंहरूले बाध्यतावश राजनीतिक नेतृत्वको ढोका ढकढकाउनु परेको हुनसक्छ, तर अब त्यो अवस्था रहँदैन। तपाईंहरूले चन्दा दिनु पर्दैन र पार्टीको सदस्यता पनि लिनु पर्दैन। राज्यको नीतिले नै तपाईंको लगानी र व्यवसायको सुरक्षा गर्नेछ।’

सभापति लामिछानेले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सरकारले यसलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। देशको बढ्दो व्यापार घाटा न्यून गर्न र युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न डिजिटल अर्थतन्त्रको ठूलो भुमिका रहने उनको भनाइ छ।

लामिछानेले भने, ‘आगामी बजेटमा स्टार्टपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न पेमेन्ट गेटवेका कानूनी अड्चन हटाउने र कर सहुलियतका विषयमा ठोस सम्बोधन गरिनेछ।’

उनले सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले ‘पूर्वाधार संकटकाल’ को अवधारणामा काम गर्ने पनि उनले जानकारी दिए। सभापति लामिछानेले आयोजनाहरू दशकौँसम्म लम्बिने प्रवृत्तिलाई रोक्न तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्नेगरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागिएको बताए।

दाउन्ने जस्ता महत्वपूर्ण सडक खण्डहरूको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अब वर्षौंसम्म बाटो कुरेर बस्ने अवस्था रहँदैन। सरकारले स्पिडमा काम गर्न चाहन्छ र यसमा निजी क्षेत्रको प्राविधिक तथा निर्माण क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गरिनेछ।’

सरकारले सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्दा इमान्दार व्यवसायीहरू आतंकित हुनु नपर्ने सभापति लामिछानेले स्पष्ट पारे।

पछिल्लो समय उद्योगीहरूमा देखिएको त्रासका विषयमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले खिल निकाल्न खोजेको हो, शरीरलाई नै क्षति पुर्‍याउन खोजेको होइन।’

आर्थिक अपराध वा राजस्वमा भएका गल्तीहरूलाई फौजदारी कसुरभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना र कानूनी दायरामा ल्याएर समाधान गरिने उनले बताए। तर राज्यका संयन्त्र कब्जा गरेर गरिने ठूला स्क्यामहरूमा भने सरकार निर्मम हुने उनको चेतावनी छ। उनले व्यवसायीहरूलाई आफैँ पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न आह्वान गरे।

नेपालले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध र कुटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ मा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको रास्वपा सभापति लामिछानेले बताए। उनले अब वैदेशिक साझेदारहरूसँगको भेटघाट केवल कुराकानीमा मात्र सीमित नभई ‘नम्बर’ र आर्थिक सूचकहरूमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।

‘दुई ठूला छिमेकी आर्थिक शक्तिहरूको बिचमा रहेर पनि हामीले लाभ लिन सकेनौँ भने सम्बन्धको उचाइको कुनै अर्थ रहँदैन’ लामिछानेले भने।

उनले नेपाल अब व्यवसायका लागि खुला र सुरक्षित रहेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिन चाहेको र वैदेशिक लगानीकर्ताको लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षा गर्न सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताए।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाइने छैन

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका क्रममा कुनैपनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने सभापति लामिछानेले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

व्यवस्थापनका क्रममा केही अप्ठ्याराहरू आएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘राज्यले उहाँहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ। तर सधैँभरि डर र त्रासको वातावरणमा खोला किनारमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न खोजिएको हो।’

यो प्रक्रियालाई राष्ट्र निर्माणको एक संक्रमणकालीन योगदानका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित बासस्थान उपलब्ध गराएरै छोड्ने बताए।