काठमाडौं- सरकारले अनधिकृत बसोबास गरिरहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजारभन्दा बढी घरटहरा भत्काएपछि वास्तविक सुकुम्बासीको परीक्षण सुरु गरेको छ। 

थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा, शान्तिनगर, बालाजु, बसुन्धारा, बल्खु, सिनामंगल, कालीमाटी, धोबिखोला, टेकु, माछापोखरीलगायत क्षेत्रमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका करिब तीन हजारभन्दा बढी घरटहरा हटाइएको महानगर प्रहरीले जनाएको छ। 

'उपत्यका बागमती तथा सहायक नदी किनारामा रहेका अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत शनिबारदेखि धोबी खोलाको देवीनगर क्षेत्रमा रहेका घरटहरा हटाउने कार्य जारी छ' महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीले बताए। 

बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित परिवारलाई विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा पठाइएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भूमिहीन परिवारको लगत संकलन पनि भइरहेको छ।

बासस्थान यकिन नगरी बस्ती भत्काइँदा धेरै परिवार समस्यामा परेका छन्। होल्डिङ सेन्टरको अवस्था बुझ्नसमेत बन्देज गरिएको छ। त्यहाँ तस्बिर भिडियो खिच्न दिइएको छैन। कतिपयले आफूसँग सरकारी निकायले दिएका लालपुर्जालगायतका कागजात हुँदाहुँदै पनि बलजफ्ती घर भत्काइएको बताइरहेका छन्। 

पहिले सुकुम्बासी यकिन गरेर डोजर चलाउनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि सरकारले पहिले बस्ती भत्काएर सुकुम्बासीको खोजी सुरु गरेको छ।

घर भत्काएर सुकुम्बासी खोजिँदै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको परीक्षण सुरु गरेको छ।

दाबी गरिएका सुकुम्बासीका नाममा सरकारी अभिलेखमा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए/नभएको पत्ता लगाउन उक्त प्रणालीबाट परीक्षण सुरु गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। विभिन्न नीतिनियम र विधिका साथै विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा परीक्षण कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताए।

'हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीका नामावली परीक्षण काम भइरहेको छ। यसपछि क्रमिक रूपमा देशभर रहेका सुकुम्बासीकोे पहिचान गरिने छ', प्रवक्त भट्टले भने, 'वास्तविक सुकुम्बासी परीक्षण भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सहज हुने छ।'

मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय १० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय रहेका छन्।

मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, व्यावसायिक सीप, प्रविधि र अन्य स्रोतबारे जानकारी गराउन सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ।

प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालय मातहतका निकायले ती स्थानीय तहलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ।

स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसकेमा आवश्यक सहयोग र समन्वय मन्त्रालयले गर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए। स्थानीय तहले भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी लिँदा भौगोलिक परीक्षण सहज हुने, जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।