काठमाडौं- रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै नेपालमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान संरचनामा महत्वपूर्ण फेरबदल भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम जारी गरिएको उक्त अध्यादेशले विशेषतः सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार विस्तार गर्दै यसलाई पुनः केन्द्रीय भूमिकामा ल्याएको हो।

सरकारले उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको केही समयमै जारी भएको हो। यसअघि सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भइसकेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित अन्य अध्यादेशहरू अझै परामर्शकै चरणमा छन्। सरकारले कुल आठ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा यो पनि एक महत्वपूर्ण अध्यादेशका रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनः सम्बद्ध कसुरमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ। २०८० चैतमा गरिएको कानुनी संशोधनमार्फत विभागबाट खोसिएको यो अधिकार अब अध्यादेशमार्फत पुनर्स्थापित गरिएको हो। त्यसबेला विभागमा उजुरी परे पनि अनुसन्धान गर्न नपाई अन्य निकाय-प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो। यसले अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुने, समन्वय जटिल हुने तथा जिम्मेवारी अस्पष्ट हुने समस्या देखिएको थियो।

अध्यादेशले अब विभागलाई भन्सार तथा राजस्व छली, बिमा र धितोपत्रसम्बन्धी अनियमितता, विदेशी विनिमय उल्लंघन लगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कसुरमा सीधै अनुसन्धान सुरु गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यसका साथै यस्ता कसुरलाई “मूल कसुर” मानेर मुद्दा दर्ता र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्ता कसुरमा प्राथमिक अनुसन्धान अन्य निकायले गर्ने र त्यसपछि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारबाही अघि बढ्ने प्रचलन थियो।

नयाँ प्रावधानले अख्तियार, प्रहरी तथा अन्य नियामक निकायको अधिकार कायमै राख्दै विभागलाई समानान्तर रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाएको छ। यसले बहु-निकायबीच समन्वय आवश्यक हुने भए पनि विभागको भूमिका थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार अब वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रारम्भिक अनुसन्धानमै सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्ष जोडेर अघि बढ्न सकिने भएकाले कारबाहीको दायरा फराकिलो हुनेछ।

यो संशोधन अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसँग पनि जोडिएको छ। नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी प्रणालीको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेकाले मनी लाउण्डरिङ नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक मानिएको छ। अध्यादेशमार्फत विभागको अधिकार विस्तार, अनुसन्धान प्रक्रिया सरलीकरण र कारबाही क्षमतामा वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने प्रयास गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ।

पछिल्लो समय राजस्व छली, अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार, वित्तीय अनियमितता लगायतका घटनामा वृद्धि भइरहेका बेला यस्तो कानुनी सुधारलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि एउटै प्रकृतिका अपराधमा बहु-निकायको संलग्नताले समन्वय चुनौती थप्न सक्ने भन्दै कानुनविद्हरूले स्पष्ट कार्यविधि र जिम्मेवारी विभाजन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।

नयाँ अध्यादेशले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको कानुनी ढाँचा पुनः परिभाषित गर्दै अनुसन्धान अधिकारलाई सुदृढ बनाएको छ। यसले विभागलाई पुनः केन्द्रमा राख्दै वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको संकेत गरेको छ।