काठमाडौं- सहकारी क्षेत्रको बढ्दो संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कडा कदम चालेको छ। सहकारीको बचत अपचलन गर्ने र ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुँदै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। उक्त अध्यादेशमार्फत सहकारी ठगीमा संलग्नले लुकाएको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यसअघि नै सहकारी बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोहीअनुसार चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि पनि लागू भइसकेको छ। प्रारम्भिक चरणमा सरकारले कोषमा रकम उपलब्ध गराउने भए पनि ठगीमा संलग्नबाट असुली गरी सोही कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ 

हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण असुली तथा लुकाइएको सम्पत्ति जफत र बिक्रीमा प्रक्रियागत जटिलता भोग्दै आएको थियो। नयाँ अध्यादेशले ती जटिलता हटाउँदै कानुनी बाटो स्पष्ट बनाएको छ। अब सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले अपचलन गरेर लुकाएको सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने आधार बलियो भएको छ।

अध्यादेशले ‘परिवार’ र ‘नातेदार’ को परिभाषा समेत विस्तार गरेको छ। सञ्चालक वा व्यवस्थापकले अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेद वा अन्य बहानामा सम्पत्ति लुकाएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका वा ऐनविपरीत कार्य गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत विस्तारित परिभाषाभित्र राखिएको छ।

नातेदारको दायरा पनि उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। काका–काकीदेखि भिनाजु, ज्वाइँ, साला–साली, फुपू–फुपाजु, नाति–नातिनी लगायतका विस्तारित पारिवारिक सम्बन्धलाई समेत समेटेर सम्पत्ति लुकाउने सम्भावनालाई न्यून गर्ने प्रयास गरिएको छ।

अध्यादेशले सहकारी ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि कडाइ गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा तिनका परिवार तथा नातेदारले बचतकर्ताको रकम अन्य व्यवसाय वा कारोबारमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति कब्जामा लिई लिलाममार्फत असुली गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यससँगै सहकारी नियमनलाई सुदृढ बनाउन प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिइएको छ। ऐनविपरीत काम गर्ने, निर्देशन नमान्ने वा सदस्यको हितविपरीत गतिविधि गर्ने सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सकिनेछ। आवश्यक परे कारोबार बन्दसम्म गर्न सकिने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण अब प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा गर्नेछ। त्यस्ता संस्थाले अनिवार्य रूपमा तोकिएको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

अध्यादेशले ब्याजदर र लाभांशमा समेत सीमा तोकेको छ। सहकारी ऋणमा कुल ब्याज मूलधनभन्दा बढी हुन नपाउने र सेयर सदस्यलाई दिइने लाभांश १५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्नसमेत रोक लगाउँदै आगामी तीन वर्षभित्र त्यस्ता कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ कानुनी संरचनासँगै सहकारी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।