काठमाडौं- एउटै व्यक्ति भए पनि हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टाछुट्टै ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फारम भर्नुपर्ने र परिचयपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने वर्षौंदेखिको झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम यो दोहोरो प्रक्रिया हटाउन केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी) लागु गर्ने तयारी नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकको सूचना एकीकृत रूपमा संकलन र वितरण गर्ने प्रणाली कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत विकास गर्न थालेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रबीच सम्झौता भई प्राविधिक तथा संस्थागत कामहरू अघि बढाइएको छ।

पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका विवरणलाई बैंकको केवाईसी प्रणालीसँग जोड्ने काम भइरहेको छ। विस्तारै मालपोत, कर कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डलगायत सरकारी निकायका विद्युतीय अभिलेखलाई समेत एकीकृत प्रणालीमा समेट्ने तयारी छ। सरकारले समेत बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत (इन्टिग्रेटेड डिजिटल एसेट रजिस्ट्री) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणलाई बैंक केवाईसीसँग आबद्ध गर्ने प्राविधिक संरचना तयार हुँदैछ र छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नै केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

तर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा व्यक्तिगत विवरण गोप्य रहने र सार्वजनिक निकायले मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले बैंकहरूले सो डाटामा प्रत्यक्ष पहुँच पाएका छैनन्। हाल बैंकहरूले परिचयपत्र नम्बर लिएर सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमार्फत म्यानुअल रूपमा मात्र प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन्।

सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी लागू भएपछि ग्राहकको विवरण एकै स्थानमा अद्यावधिक हुने र बैंकहरूले त्यही प्रणालीबाट आवश्यक सूचना प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ। यसले ग्राहकले हरेक बैंकमा बारम्बार केवाईसी फारम भर्नुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ६ करोड २० लाख निक्षेप खाता र २० लाख ४० हजार कर्जा खाता रहेका छन्। एकै व्यक्तिले विभिन्न बैंकमा खाता खोल्ने प्रवृत्तिका कारण खाताको संख्या जनसंख्याभन्दा धेरै देखिन्छ। दोहोरो केवाईसी र अद्यावधिक प्रक्रियाका कारण बैंकमा निष्क्रिय खाताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ, जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा करिब ४३ लाख निष्क्रिय खाता रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भारतमा सन् २०१६ देखि नै केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली लागु भइसकेको छ, जहाँ सरकारी लगानीमा स्थापित संस्थामार्फत ग्राहकको विवरण दर्ता गरी वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइँदै आएको छ। नेपालले पनि सोही दिशामा डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।